सत्ता आल्यानंतर संघ परिवारातील संघटनांमध्ये अनेक विषयांबाबत नाराजीचे सूर उमटायला सुरुवात होते. अर्थात यासाठी संघ स्वत:च कारणीभूत आहे. वर्षानुवर्षे स्वयंसेवकांच्या डोक्यात अनेक अव्यवहारी आणि वेडगळ समजुतींची पेरणी संघाने करून ठेवली आहे. जेव्हा संघाचे स्वयंसेवक सत्तेत येतात तेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं की, आपण एवढी वर्षे ज्यासाठी आग्रही होतो ते शक्यही नाही आणि व्यवहार्यदेखील नाही.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
गेल्या आठवड्यात देशभरातील प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये
‘गोव्यातील संघात बंड’ ही बातमी ठळकपणे प्रकाशित झाली. संघात बंड होणे ही बातमी चकीत करणारीच असल्याने तिला मोठी प्रसिद्धी मिळणे साहजिकहोते. या प्रकरणात फार काही गंभीर घडलं नाही, असं संघाकडून दाखविलं जात असलं तरी एखाद्या प्रांताच्या संघचालकाला एवढय़ा तडकाफडकी पदावरून हाकलल्याचं उदाहरण संघात नाही. संघात एखाद्याची काम करण्याची शैली संघटनेला पसंत नसेल, त्याच्याबद्दल काही गंभीर तक्रारी असतील, कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड रोष असेल तर त्याला वेगळं काही कारण देऊन राजीनामा देण्यास सांगितलं जातं किंवा त्याचा निर्धारित कार्यकाळ संपण्याची वाट पाहिली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याचे संघचालक सुभाष वेलिंगकर यांची तातडीने हकालपट्टी करण्याचा निर्णय संघाच्या आजपर्यंतच्या कार्यपद्धतीशी विसंगत असल्याने त्याची मोठी चर्चा झाली. हकालपट्टीनंतर वेलिंगकरांनी ‘संघ-गोवा प्रांत’ स्थापन केला. गोव्यातील संघाच्या बहुसंख्य स्वंयसेवकांनीही त्यांना पाठिंबा दिला. संघाच्या इतिहासात हा असा प्रकारही पहिल्यांदाच घडला असावा.
अर्थात संघात राजी-नाराजीचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला अशातला भाग नाही. मात्र संघाच्या पोलादी पडद्यामुळे त्याची फारशी चर्चा होत नव्हती. संघातील पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद-भांडणं यापूर्वीही झाली आहेत. पण जे काही मतभेद, नाराजी आहे, ते चार भिंतीच्या आड बैठकीत सांगून मोकळं व्हायचं. एखादा निर्णय मनाविरुद्ध झाला तरी बाहेर त्याची वाच्यता करायची नाही, हा संघातला अलिखित नियम आहे. हेडगेवारांनंतर गोळवळकर गुरूजी सरसंघचालक झाल्यानंतर बाळासाहेब देवरस जवळपास ३-४ वर्ष संघकार्यापासून दूर होते, ते नाराजीमुळेच… अशी चर्चा दीर्घकाळपर्यंत स्वयंसेवकांमध्ये होती. गुरूजींच्याच काळात संघाने जरा अधिक व्यापक झालं पाहिजे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलं पाहिजे, असा विचार मांडणार्‍या अप्पा पेंडसे, देवल या अफाट प्रतिभेच्या स्वयंसेवकांना जास्त शहाणपणा दाखवित आहेत म्हणून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. (याच पेंडसेंनी नंतर पुण्यात ज्ञानप्रबोधनीसारखी संस्था उभी केली. मात्र गुरूजींनी या संस्थेला कधीही भेट दिली नाही.) मात्र या अनुभवामुळे अफाट ऊर्जा व क्षमता असलेल्या स्वयंसेवकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करू दिलं पाहिजे. त्यामुळे संघटना विस्तारते, व्यापक होते, हे शहाणपण संघ नेतृत्वाला आलं. त्यानंतर दत्ताेपंत ठेंगडी, एकनाथ रानडे, नानाजी देशमुख, अशोक सिंघल, दत्ताजी डिडोळकर (हे सगळे सरसंघचालक व्हावेत या क्षमतेचे स्वयंसेवक होते.) या स्वयंसेवकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात संघविचाराने काम उभारण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र हे असे निर्णय घेताना कुठल्याही क्षेत्रात काम करणारा स्वयंसेवक डोईजड होतो आहे किंवा त्याच्या कार्यपद्धतीत संघाला दुय्यम स्थान मिळते आहे, हे लक्षात येताच संघाने अशा स्वयंसेवकाचे व्यवस्थित ‘ऑपरेशन’ केले.
जनसंघाचे संस्थापक सदस्य असलेल्या बलराज मधोकांनी संघाच्या जनसंघावरील वर्चस्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. गोळवलकर गुरूजींच्या कार्यपद्धतीबाबत अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली होती तेव्हा काही काळातच त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. (याच मधोकांनी अटलबिहारी वाजपेयी व नानाजी देशमुख यांनी गुरूजींच्या सांगण्यावरून दीनदयाल उपाध्याय यांचा खून केला होता, असा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती.) मौलीचंद्र शर्मा, वसंतराव ओक या प्रभावी स्वयंसेवकांनाही संघाने एका क्षणात चिल्लर करून टाकले होते. बंडखोरांची, नाराज स्वयंसेवकांची अशी काही उदाहरणं असली तरी संघाची राजकीय शाखा असलेला भारतीय जनता पक्ष जोपर्यंत शक्तिशाली नव्हता तोपर्यंत संघासमोर राजी-नाराजीचे फार गंभीर असे विषय नव्हते. मात्र जेव्हापासून भाजप मजबूत झाला तेव्हापासून संघाला माणसांचे इगो, महत्त्वाकांक्षा, बंडखोरी अशा अनेक विषयांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे.
अर्थात यासाठी संघ स्वत:च कारणीभूत आहे. वर्षोनुवर्ष स्वयंसेवकांच्या डोक्यात अनेक अव्यवहारी आणि वेडगळ समजुतींची पेरणी संघाने करून ठेवली आहे. जेव्हा संघाचे स्वयंसेवक सत्तेत येतात तेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं की, आपण एवढी वर्षे ज्यासाठी आग्रही होतो ते शक्यही नाही आणि व्यवहार्यदेखील नाही. अशावेळी सत्तारूढ स्वयंसेवक आणि संघटनेतील स्वयंसेवक यांच्यात संघर्ष सुरू होतो. संघ-भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी गेली कित्येक वर्ष समान नागरी कायदा, कलम ३७0, राममंदिर बाबत किती रान उठविलं. आता सत्तेत आल्यापासून भाजपा-संघाचा एकतरी जबाबदार नेता याविषयात तोंड उघडतो का? याचं कारण याविषयात अतिरेकी आग्रह धरला की काय होतं, हे त्यांच्या लक्षात आलं आहे. काश्मीर समस्या, गोवंश हत्याबंदी, परराष्ट्र संबंध अशा अनेक विषयात संघाने सर्वांगिण विचार न करता भावनेवर आधारित टोकाची मतं तयार केली आहेत. आज त्याचा फटका त्यांनाच बसतो आहे. गोव्यात काही वेगळं झालं नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिलं जाणारं सरकारी अनुदान थांबवा, अशी मागणी संघाच्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. हे बंड करणारे वेलिंगकर त्या संस्थेचेही पदाधिकारी. भाजपा विरोधात असताना भाजपाच्या नेत्यांनी या मागणीला अनुकूलता दर्शविली. मात्र आता सत्तेत असतानाही ही मागणी पूूर्ण होत नाही, म्हणून वेलिंगकरांनी बंडांचा झेंडा उभारला.
यातील गंमत अशी की, केवळ गोव्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील संघ पदाधिकारी व स्वयंसेवकांची मुलं इंग्रजी शाळेत शिकतात. पण दुसरीकडे इंग्रजी शाळांविरोधात बोंबा मारण्यातही हेच पुढे. संघाच्या रचनेतच असलेला ‘इनबिल्ट’ दुटप्पीपणा याप्रकरणातही कायम आहे. एकीकडे वेलिंगकरची हकालपट्टी करायची आणि दुसरीकडे आम्ही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचं अनुदान बंद करण्याच्या मागणीचं सर्मथन करतो, हेही सांगायचं. सर्मथन करता तर संघ स्वयंसेवकच असलेले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व गोवा भाजपाचे सर्वेसर्वा मनोहर पर्रिकरना सांगा ना अनुदान बंद करायला. पण संघ हे करणार नाही. कारण त्यांना गोव्यातील सत्ताही पाहिजे आणि आपले वेडगळ आदर्शही जपायचेत. अनेक विषयातला हा असा सोयीचा दुटप्पीपणाच आगामी काळात संघ व भाजपाच्या अडचणी वाढवणार आहे. कट्टर संघ स्वयंसेवकांचा यापुढेही अनेकदा भ्रमनिरास होणार आहे.
(लेखक दैनिक पुण्यनगरीच्या अमरावती -अकोला आवृत्तीचे संपादक आहेत .)