विदर्भाच्या विषयात सारेच दुटप्पी

मात्र यानिमित्ताने स्वतंत्र विदर्भाच्या विषयात सर्व राजकीय पक्षांच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणा नव्याने समोर आला. शिवसेनेचा सुरुवातीपासून विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याला विरोध आहे. त्यामुळे सेनेने अतिशय आक्रमक भूमिका घेऊन अखंड महाराष्ट्राचा ठराव मांडण्याची भाषा केली. त्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत बैठकाही झाल्या. मात्र ऐनवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला तोंडघशी पाडून शिवसेनेने माघार घेतली. शिवसेना जर अखंड महाराष्ट्राच्या विषयात प्रामाणिक असती तर भाजपाची कोंडी करण्याची ही जबरदस्त संधी त्यांनी गमाविली नसती. मात्र शिवसेना भाषा जरी अखंड महाराष्ट्राची करत असली तरी सेनेचा प्रॉब्लेम हा आहे की, ती मुंबई, ठाणे, डोंबिवलीच्या पलीकडे विचारच करू शकत नाही. त्यांचे सारे हितसंबंध त्या तेवढय़ा पट्टय़ात. शिवसेना राज्यभर विस्तारली. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात त्यांचे आमदार निवडून आलेत; पण अजूनही शिवसेना राज्याच्या राजकारणाचा, संघटनेचा समग्रपणे विचार करते आहे, हे कधी जाणवत नाही. आताही त्यांचा जीव पुढील वर्षीच्या मुंबई पालिका निवडणुकीत अडकला आहे. त्यामुळे त्या दुखर्‍या नसेवर कोणी बोट ठेवलं की, सेना माघार घेते, हा अनुभव आहे. अखंड महाराष्ट्राचा ठराव बारगळण्याच्या विषयात असंच काही झालं असल्यास आश्‍चर्याचं कारण नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तर मोठी गंमत आहे. या पक्षांची स्वतंत्र विदर्भ विषयात नेमकी काय भूमिका आहे, हे यांच्या पक्षश्रेष्ठींनाही सांगता येईल की नाही, शंकाच आहे. या दोन्ही पक्षाचे विदर्भातील सर्व प्रमुख नेते खुलेआमपणे स्वतंत्र विदर्भाचं सर्मथन करतात. त्यासाठी आंदोलनं करतात. रस्त्यावर उतरतात. असे असताना राज्यस्तरावर या दोन पक्षांची सूत्रे सध्या ज्यांच्या हाती आहेत त्यांनी विदर्भातील आपल्या सहकार्‍यांना विश्‍वासात न घेता एकाएकी अखंड महाराष्ट्राचा सूर आळविला. नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण व विखे पाटील या काँग्रेस नेत्यांच्या अखंड महाराष्ट्रवादी भूमिकेवर अपेक्षेप्रमाणे विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांची तीव्र प्रतिक्रिया आली. काँग्रेसला गड्डय़ात घालणारे हे नेते आमचे नेते नाहीत, असा बॉम्बगोळा विलास मुत्तेमवार, सतीश चतुर्वेदी, नितीन राऊत या विदर्भवादी नेत्यांनी टाकला. या तिघांशिवाय माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे असे विदर्भातील सारेच प्रमुख काँग्रेस नेते विदर्भाचे सर्मथक आहेत. राणे, चव्हाण आणि विखेंनी अखंड महाराष्ट्रवादी भूमिका घेताना पक्षश्रेष्ठीला विचारले नाही, असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण काँग्रेसमध्ये सारा आनंदीआनंदच आहे. त्यांनी विचारलं नाही, हे उघड आहे. पण विदर्भवादी नेत्यांनी तरी पक्षश्रेष्ठींची परवानगी घेतली काय, याबद्दल शंकाच आहे. उद्या सोनिया गांधींनी डोळे वटारले तर विदर्भवादी म्हणविणार्‍या नेत्यांपैकी एकाची तरी तोंड उघडण्याची हिंमत होते काय, हे बघणं रंजक ठरेल. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना या विषयात कितपत ममत्व आहे, हे कोणालाच माहीत नाही.

राष्ट्रवादीबद्दल काय सांगायचं? विदर्भाच्या विषयात सर्वाधिक उदासीन असणारा हा पक्ष आहे. आतील गोष्ट अशी आहे की, स्वतंत्र्य राज्यामुळे विदर्भाचं दुखणं जात असेल, तर जाऊ द्या, ही राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची भूमिका आहे. अनुशेष निर्मूलनासाठी विदर्भाला जो अतिरिक्त निधी द्यावा लागतो, ती भानगड विदर्भ वेगळा झाला तर संपून जाईल, असे त्यांना वाटते. त्यांचे नेते शरद पवारांची भूमिका नेहमीप्रमाणे संदिग्ध आहे. विदर्भाच्या जनतेला हवा असेल, तर विदर्भ दिला पाहिजे, असे ते म्हणतात. त्यांचे उजवे हात प्रफुल्लभाई पटेल विदर्भाच्या बाजूचे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीची अखंड महाराष्ट्रवादी भूमिका गांभीर्याने घ्यायचं काही कारण नाही. भाजपाला अडचणीत गाठण्याची संधी यापलीकडे त्यांच्यासाठी या विषयाचं महत्त्व नाही.

बाकी भारतीय जनता पक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विषयात सर्वाधिक उघडे पडलेत. फडणवीस हे विदर्भाचे कट्टर सर्मथक आहेत. विदर्भावर अन्याय करणार्‍या महाराष्ट्रात आम्हाला राहायचे नाही. विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे, असे कित्येकदा ते बोलले आहेत. मात्र त्याच फडणवीसांवर ‘मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे. विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याचा ठराव करण्याचा कुठलाही विषय राज्य शासन व भाजपाच्या विचाराधीन नाही,’ असे सांगण्याची वेळ आली. सत्तेचं राजकारण करताना कशा तडजोडी कराव्या लागतात, हे आता फडणवीसांच्या लक्षात आलं असेल. फडणवीस परवा सभागृहात जे बोललेत ते केवळ शब्दांचे खेळ होते. सरकार अडचणीत येऊ नये म्हणून ते तांत्रिक मुद्दे मांडत होते. नवीन राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया समजावून सांगत होते. यामुळे फडणवीसांच्या चाहत्यांचा नक्कीच भ्रमनिरास झाला असेल. या संपूर्ण प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष व फडणवीस काँग्रेस आतापर्यंत वागत आली त्यापेक्षा काही वेगळं वागली नाही. राजकीय सोयीप्रमाणे विदर्भाचा मुद्दा वापरायचं काम आतापर्यंत काँग्रेसने केलं; तेच आता भाजपा करत आहे.