सलमान सुटला नसता, तरच नवल होतं…

हातात पैसा आणि पाठीशी सत्ता असली की, या देशात काहीही होऊ शकते. साक्षीदार गायब करता येतात, पोलिसांना वेडं ठरविता येतं, प्रत्यक्षदश्रींची साक्ष बदलविता येते आणि न्याययंत्रणेला विकतही घेता येतं. त्यामुळे हरिण शिकार प्रकरणात त्या हरणांनीच सलमानचं पिस्तूल हातात घेऊन आत्महत्या केली, असा युक्तिवाद झाला असता तरी नवल वाटायचं कारण नव्हतं.
……………………………………………………………………………………………..
सलमान खान हरिण शिकारप्रकरणी निर्दोष सुटला.

अर्थात तो सुटला नसता, तरच नवल होतं. जो माणूस जिवंत माणसं चिरडल्याच्या प्रकरणात सहीसलामत सुटू शकतो, तो यत्किंचित हरणांना मारले म्हणून दोषी ठरेल, हे असंभवच. या व्यक्तिपूजक देशातील आबालवृद्धांचा हीरो, शंभर कोटी क्लबचा प्रणेता अशा चिल्लर प्रकरणात अडकणं म्हणजे काहीतरीच ….दोन-चार हरणं मेली, मारली जे काही असेल ते… त्यासाठी एका महानायकाला अडकवून ठेवणार…शक्यच नाही. हरणं काय आणि फुटपाथवर झोपणारी सामान्य माणसं काय..त्यांची किंमत काय सलमानपेक्षा मोठी आहे का? आणि न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा बिचार्‍या सलमानला तुम्ही कशी देणार? चमकलात ना? सलमानच्या बाबतीत काहीही होऊ शकते. हरणाच्या शिकार प्रकरणातील सारे मूळ साक्षीदार गायब आहेत. आणि जे कोर्टासमोर उभे करण्यात आले त्यांनी हरणांची शिकार झालीच नाही इथपासून सलमानच्या बंदुकीतून गोळ्या झाडल्याच नाही, असे सांगण्यापर्यंत साक्ष दिल्याने न्यायालय दुसरा निर्णय तरी काय देणार? मुंबईच्या ‘हिट अँण्ड रन’ केसमध्ये नाही का, सलमानच्या ड्रायव्हरने सलमान नव्हे, तर आपणच त्या रात्री ड्रायव्हिंग करत होतो, अशी साक्ष न्यायालयासमोर दिली होती. हे पाहता या प्रकरणात सलमानने नाही हो…त्या हरणांनीच सलमानच्या हातातलं पिस्तूल घेतलं आणि स्वत:वर गोळ्य़ा झाडून आत्महत्या करून घेतली, असं कोणी सांगितलं असतं, तरी नवल वाटलं नसतं. हातात पैसा आणि पाठीशी सत्ता असली की, या देशात काहीही होऊ शकते. साक्षीदार गायब करता येतात, पोलिसांना वेडं ठरविता येतं, प्रत्यक्षदश्रींची साक्ष बदलविता येते आणि न्याययंत्रणेला विकतही घेता येतं.

या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल चर्चा सुरू झालीय. जिल्हा न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्याय कसा विकला जातो वा विकत घेतला जातो, याचे अनेक किस्से या व्यवस्थेतील लोकच सांगताहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या खंडपीठापुढे केस लावायची, तेथून आपल्याला अनुकूल निकाल कसा मिळवायचा, काही तासांसाठी लाखो रुपयांची फी आकारणार्‍या नामांकित वकिलांचे न्यायाधीशांसोबत कसे साटेलोटे असतात याच्या सुरसकथा बार रूममध्ये ऐकायला मिळताहेत. ज्यांचा न्यायालयीन व्यवस्थेसोबत वारंवार संबंध येतो त्यांना माहीत आहे, यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. भरपूर पैसा, नामांकित वकील आणि राजकीय पाठबळ या गोष्टी न्याय मिळविण्यात वा न्याय बदलविण्यात अतिशय निर्णायक ठरतात, हे अनेक केसेसमध्ये याअगोदरही पाहायला मिळाले आहे. सलमानच्या ‘हिट अँण्ड रन’ केसमध्ये सत्र न्यायालयाने पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत देशातील नामांकित वकील हरीश साळवे हायकोर्टात उभे राहिले आणि केवळ पाच मिनिटांत सलमान जामिनावर सुटण्याचा चमत्कार काही महिन्यांपूर्वीच देशाने अनुभवला आहे. त्यावेळी केस हिस्ट्रीपेक्षा फेस हिस्ट्री महत्त्वाची ठरते, अशी टीकाही झाली होती. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललितांच्या विषयातही काही वेगळं घडलं नव्हतं. कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या आरोपामुळे विशेष न्यायालयाने विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यासोबतच चार वर्षांचा तुरुंगवास आणि १00 कोटींचा दंड सुनावला असताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका मिनिटांत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष न्यायालयाने अनेक महिन्यांपर्यंत त्या प्रकरणाचा अभ्यास करून, पुरावे तपासून जयललितांना दोषी ठरविलं होतं. मात्र उच्च न्यायालयाला काय साक्षात्कार झाला माहीत नाही; सरकारी पक्षाचा युक्तिवादही ऐकून न घेता अम्मांना बाइज्जत रिहा करण्यात आलं होतं. आता अम्मा सार्‍यांच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा एकदा टेचात मुख्यमंत्री झाल्या आहेत.

या अशा प्रकरणात पडद्याआड काय घडत असावे याची कल्पना करणे फारसे कठीण नाही. राजकीय सोय-गैरसोय अशा प्रकरणात निर्णायक ठरते. अन्यथा पुराव्यांसह दोषी ठरलेली व्यक्ती एका रात्रीत निर्दोष ठरण्याचा चमत्कार एकाएकी घडत नाही. देशातील सरकार बदलल्याबरोबर मालेगाव बॉम्बस्फोटासह अनेक दहशतवादी हल्ल्यात सहभागाचा आरोप असलेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंहविरुद्धची केस अगदी १८0 च्या कोनात फिरविली जाते. हे आपल्याकडेच घडू शकते. गुजरातेतील नरसंहार प्रकरणात तुरुंगात जाऊन आलेले अमित शहा एकदम राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते होतात. केवळ अमित शहाच नाही, तर भाजपा सत्तेत आल्याबरोबर अनेक कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्यांविरुद्धची प्रकरणं एकदम ढिली होताहेत. अर्थात, भाजपाच नाही, तर सगळेच पक्ष आपल्या सोयीने पोलीस व न्याययंत्रणेला वाकवितात. राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांमध्येही या विषयात मिलीभगत आढळते. राजकीय विरोध कितीही टोकाचा असला तरी किती ताणायचं, याचं भान राजकीय नेते बरोबर ठेवतात. त्यामुळेच सोनियांचे जावई राबर्ट वढेराविरुद्ध वेगवेगळे गंभीर आरोप करूनही दोन वर्षांत मोदी सरकारने त्यांना हात लावला नाही. इकडे महाराष्ट्रात छगन भुजबळ तुरुंगाची हवा चाखताहेत; पण अजित पवार व सुनील तटकरेंना सांभाळून घेतलं जात आहे. यामागची कारणं मोदी-पवार प्रेमसंबंधात आहेत. सत्तेचा वापर आपल्या सोयीने करण्याच्या विषयात देशातील सारेच राजकीय पक्ष व नेते ‘हमाम में नंगे’ आहेत. कोणी सोवळ्यातला नाही. २४ तास नीतिमत्ता व चारित्र्याची जपमाळ ओढणारे भाजपावाले नाहीत, पारदर्शकतेचा दावा करणारे केजरीवाल नाही आणि सामान्य जनतेच्या प्रतिनिधी म्हणविणार्‍या ममता बॅनर्जीही नाहीत. आपल्या विरोधकांना दडपून ठेवण्यासाठी, आपल्यावरील खर्‍याखोट्या आरोपांची पाटी साफ करण्यासाठीच हे सारे जनतेचे कैवारी सत्ता वापरतात.

या सर्व पापात मीडिया व सामान्य जनताही तेवढीच दोषी आहे. गुन्हेगार असलेले नेते, अभिनेते व इतरही क्षेत्रातील सेलिब्रिटीचं ग्लोरीफिकेशन करण्याचं काम माध्यमं सातत्याने करत आहेत. संजय दत्त, सलमान खान, जयललिता, लालूप्रसाद यादव प्रकरणात ते प्रकर्षाने पाहायला मिळालं. हे अभिनेते कोर्टात वा तुरुंगात जाताना कसे भावनिक झालेत, त्यांच्या कुटुंबाच्या डोळ्यात कसे अश्रू आलेत, त्यांना भेटायला इतर सिनेस्टार व राजकीय नेते कसे आलेत, याचे चित्रण दिवसभर वाहिन्या करत होत्या. वर्तमानपत्रंही यात मागे नव्हती. सामान्य म्हणविणारी जनताही आपले नेते, अभिनेते तुरुंगात जातात तेव्हा जणू त्यांच्या घरचं कोणी गेलं आहे., असा ऊर बडवितात. नेते-अभिनेते तुरुंगात गेलेत की, त्यांच्यासाठी पूजाअर्चा, यज्ञ, महापूजा करणारी जनताच असते. त्यांची सुटका झाल्यानंतर फटाके फोडणारीही हीच जनता असते. सामान्य माणसांच्या जगातील कुठलेच नियम आपल्या हीरोंना लागू नये, असं जनतेला वाटत असतं. सारासार विचारशक्ती गमावून आपल्या हीरोचं अंध सर्मथन करण्याच्या भारतीय जनतेच्या या विभूतिपूजेमुळेच आमचं कोणी काही बिघडवू शकत नाही ही मस्ती नेते, अभिनेते व सेलिब्रिटींमध्ये आली आहे. यातून कायदे व्यवस्था अधिक पांगळी होऊन जनभावनेचा रेटा न्यायव्यवस्थेवर हावी होण्याचा धोका आहे. मात्र उन्मादावस्था हाच स्थायीभाव झालेल्या समाजात कोण कोणाला शहाणपणा शिकविणार, हा प्रश्नच आहे.

Scroll to Top