|
ते दिवस फार जुने नाहीत जेव्हा अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांनी देशात अभूतपूर्व वातावरणनिर्मिती केली होती. लोकपाल आंदोलनाच्या सर्मथनासाठी संपूर्ण देशातील माणसं रस्त्यावर उतरली होती. देशाची भाग्यविधाता म्हटली जाणारी संसद व सार्‍याच पक्षांचे नेते हतबद्ध झाले होते. तेव्हापासून तत्कालीन सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाचे धिंडवडे निघायला सुरुवात झाली होती. त्या मंतरलेल्या वातावरणात झालेल्या दिल्लीच्या निवडणुकीत जनतेने रूढ अर्थाने राजकीय पक्ष नसलेल्या आम आदमी पक्षाला सत्ता सोपविली होती. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले होते.
भारतीय लोकशाहीतल्या काही चमत्कारांपैकी तो एक होता. केजरीवालांना त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही. सत्तेचा अनुभव नसलेल्या भांबावलेल्या केजरीवालांनी तेव्हा ४५ दिवसांतच राजीनामा दिला होता. मात्र केजरीवालांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थाविरोधी वातावरणावर स्वार होऊन काही महिन्यातच नरेंद्र मोदींनी तख्तपालट घडवून आणत देशाची सत्ता काबीज केली. भारतीय जनता पक्षाला पहिल्यांदाच मिळालेल्या निर्भेळ बहुमताचे श्रेय नरेंद्र मोदी व गुजरातमधील त्यांच्या कामाला देण्यात भाजपातील मोदींचे भाट कितीही धन्यता मानत असले तरी मोदींना मिळालेल्या भरघोस यशामागे केजरीवाल व आम आदमी पक्षाने काँग्रेस व एकंदरीतच राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध निर्माण केलेल्या जबरदस्त वातावरणाला होते, हे कोणताही समतोल व तटस्थ माणूस नाकारणार नाही. देशभर पसरलेल्या मजबूत संघटनेची नियोजनबद्ध साथ आणि अदानी, अंबानी आदी उद्योगपतींच्या अफाट पैशाच्या जोरावर भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत यश मिळविलं. यश ही अशी गोष्ट असते तिथे मग चिकित्सेला फार वाव उरत नाही. ज्याच्या नेतृत्वाखाली यश मिळते त्याचा उदोउदो करणे व त्याची महानायक म्हणून प्रतिमा तयार करणे एवढंच काम मग सत्तेच्या सभोवतालची माणसं करत असतात. त्यामुळे कालांतराने माणसं खरा इतिहास विसरून जातात. तसंही जनसमूहाची स्मृती ही फार तत्कालिक असते. मात्र दिल्ली विधानसभा पोटनिवडणुकीमुळे अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांतील इतिहासाची उजळणी होत आहे. या निवडणुकीच्यानिमित्ताने अरविंद केजरीवाल हा माणूस पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. या निवडणुकीत केजरीवालांच्या सभांना होणारी गर्दी, त्यांच्या भाषणांना मिळणार्‍या प्रतिसादाने ते पुन्हा एकदा चमत्कार घडवितात का याची सर्वांना उत्सुकता असताना भारतीय जनता पक्षाने मात्र त्यांची धास्ती घेतली आहे, असं दिसतं आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘अराजकवादी म्हणविणार्‍या नेत्याला तुम्ही पुन्हा मुख्यमंत्री करणार का?’ असा प्रश्न लोकांना विचारलाय. ‘ज्यांना रस्त्यावर निदर्शनं, आंदोलनं करायचेत त्यांनी करावेत, आम्हाला दिल्लीचा विकास करायचा आहे’, अशी मखलाशीही त्यांनी केली. भाजपा व स्वत: मोदींचाही वारू सुसाट निघाला असताना त्यांनी केजरीवालांना टार्गेट करणं हा केवळ निवडणूक जिंकण्याचा व्यूहनीतीचा भाग नाहीय. केजरीवालांना पुन्हा एकदा डोकं वर काढू देणं ही भविष्यासाठी व त्यांच्या स्वत:च्या प्रतिमेसाठीही त्रासदायक ठरू शकते, हे मोदी जाणतात. दिल्ली पोटनिवडणुकीच्या ओपिनियन पोलचेही जे निष्कर्ष आलेत त्यामुळेही भाजपा सावध झाली. अलीकडेच निवडणुका झालेल्या बहुतांश राज्यात भाजपाने उत्तम यश मिळविले असताना देशाच्या राजधानीत केजरीवालांची जादू कायम आहे, हे त्या पोलचे आकडे सांगतात. देशाच्या राजधानातील हे चित्र भाजपा आणि मोदींना अस्वस्थ नक्कीच करून गेलं असेल. त्यातूनच किरण बेदींना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करण्याची चाल खेळली गेली आहे. आमच्या पक्षात एकापेक्षा एक सरस नेते आहे, असे सांगितले जात असताना एका दिवसात पक्षात प्रवेश देऊन लगेच बेदींना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार करणं यातूनच भाजपाला वाटत असलेली केजरीवालांची भीती लक्षात येते.
मोदी व भारतीय जनता पक्षाला केजरीवालांची नेमकी कोणती भीती वाटते? सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल करण्याचे आणि देशाला भक्कम करण्याचे स्वप्न दाखवून भाजपा सत्तेत आली आहे. आम्ही काँग्रेस व इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळे आहोत, हेही त्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. ‘आपण एक पैसा खाणार नाही आणि इतर कोणाला खाऊही देणार नाही’, हे सांगून नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारात भरपूर टाळ्या घेतल्या होत्या. मात्र आता सात महिन्यानंतर हे सोवळं मिरविणारे काँग्रेसपेक्षा काही फार वेगळे नाही, हे देशाच्या लक्षात यायला लागलं. अशा स्थितीत देशाला पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवालांचं आकर्षण वाटू शकतं, याची भीती भाजपाला आहे. तसंही केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाची भीती केवळ भाजपालाच नाही तर सारेच राजकीय पक्ष व इतर क्षेत्रातील प्रस्थापितांनाही आहे. केजरीवाल राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता व साधेपणाचा जो आग्रह धरतात तो सर्वांसाठीच अडचणीचा आहे. चेकद्वारे मिळालेली देणगी वा सार्वजनिकरीत्या मिळालेल्या पैशातूनच निवडणूक लढविणे, पक्षाकडे आलेला पैसा कुठल्या माध्यमातून आला हे जाहीर करणे, दारू व पैसा न वाटता निवडणुका लढविणे, गुन्हेगारांना उमेदवारी नाकारणे अशा अनेक अव्यवहार्य व अशक्यप्राय गोष्टी ते करतात. असं करूनही निवडणुका जिंकता येतात, हे त्यांनी मागे दाखवून दिले आहे. तेव्हा दिल्लीची निवडणूक जिंकल्यानंतर सरकारी गाडीवर लाल दिवा लावायचा नाही, सरकारी वाहनांचा उपयोग करायचा नाही, सरकारी निवासस्थान घ्यायचे नाही, अशा अनेक गोष्टींनीही आम आदमी पक्षाने सामान्य माणसांचे लक्ष वेधून घेतले होते. सार्वजनिक कामे कशी व्हावीत याचीही एक कार्यपद्धती केजरीवालांनी ठरविली होती. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन केलं होतं. तेव्हा देशातले सारे बुद्धिवंत व पत्रपंडित किती अस्वस्थ झाले होते. ही अराजकता आहे. यामुळे लोकशाहीची चौकट धोक्यात येते. व्यवस्थेत राहूनच परिवर्तन केलं पाहिजे, असे उपदेशाचे डोस त्यांनी केजरीवालांना पाजले होते. खरं तर काही कृतींचा अपवाद वगळता केजरीवालांची आंदोलनं, वेगवेगळे कार्यक्रम हे महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानाशी सांगड घालणारे आहेत.मात्र भाजपा असो, काँग्रेस वा इतर पक्ष… त्यांना पारदर्शकतेचंच वावडं आहे. त्यांना केवळ लोकशाही व्यवस्थेची चौकट बदलण्यात रस आहे. मोदींचं सरकार येऊन आता सात महिने लोटलेत मात्र दोन-चार मंत्र्यांचे काही धडाकेबाज निर्णय सोडलेत तर काँग्रेस सरकार आणि यांच्यात मूलभूत फरक असा काहीच जाणवत नाही. मोदींनी स्वत:भोवती गूढतेचं व गुप्ततेचं असं आवरण ओढून घेतलं आहे की, त्यांच्या मनात काय आहे, हे काहीच कळत नाही. लोकशाही यंत्रणेबद्दल त्यांच्या मनात असलेला आदर त्यांनी गुजरातेत असताना आणि आता दिल्लीतही दाखवून दिला आहे. हनिमून पिरिअड असल्याने सध्या उघड कोणी बोलत नाही. मात्र कुजबूज सुरू झाली आहे. अशातच केजरीवालांना दिल्लीत यश मिळालं तर अकरा वर्षांपूर्वी प्रमोद महाजनांच्या शायनिंग इंडियाचा फुगा जसा अकाली फाटला होता तशीच गत ‘सबका साथ… सबका विकास’..ची होऊ शकते, हे लक्षात आल्याने केजरीवालांना घेरण्याचे प्रय▪सुरू आहेत. बघायचं दिल्लीची जनता नेमकं काय करतेय ते!
(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे कार्यकारी संपादक आहेत.)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६ |
