किमान नागपूर करारातील अटीन्वये हे अधिवेशन सहा आठवडे चाललं पाहिजे याविषयात मुख्यमंत्री आग्रही राहतील असे वाटले होते़, पण सत्तेची काय मजबुरी असते कळत नाही़. विरोधात असताना आवाज वाढवून बोलणारे सत्तेत गेलेत की निमूटपणे व्यवस्थाशरण होतात़, हा नेहमीचा अनुभव आहे़. त्यामुळे फडणवीसंही १०-१२ दिवसांचं सहल व पार्ट्यांचं अधिवेशन हा नागपूर अधिवेशनाबाबतचा मंत्री, आमदार आणि अगदी पत्रकारांचाही मूड बदलविण्यात यशस्वी ठरू शकले नाहीत़. गेल्या कित्येक वर्षापासून हे असंच सुरु आहे़ डिसेंबरच्या दुस-या आठवड्यात अधिवेशन सुरु होतं. सरकार कोणाचंही असो, त्यांच्याजवळ चार वा सहा आठवड्यांचा कार्यक्रम कधीच नसतो़. मुंबईहून येतानाच दोन आठवड्यात, फारच ओरड झाली तर अडीच आठवडयात अधिवेशन गुंडाळायचं हा प्लॅन करून सरकार व विरोधक आलेले असतात़. पहिला दिवस नेहमीप्रमाणे श्रद्धांजलीच्या नावाखाली वाया घालविला जातो़ (कोटयवधी रुपये खर्चून आयोजित होणा-या अधिवेशनात पाच मिनिटे श्रद्धांजली वाहून कामकाज कंटिन्यू का केलं जात नाही, हा प्रश्नच आहे. ) त्यानंतर पहिले दोन-तीन दिवस विरोधक कुठल्याही पक्षाचे असो, कामकाज बंद पाडल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही़. कामकाज बंद केल्याशिवाय आपण विरोधक आहे, हे सिद्ध होत नसावे, असे त्यांना वाटत असावे़. त्याचदरम्यान एखादा मोठा मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केलं जातं. ते होत नाही तोच महाराष्ट्राचे दोन मोठे नेते शरद पवार व स्व़ गोपीनाथ मुंडे यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी राष्ट्रवादी व भाजपचे आमदार पळतात़. पहिला आठवडा असा वाया जातो़ दुस-या आठवड्यात थोडंफार कामकाज केल्याचं सोंग करून हिवाळी अधिवेशनाचं नाटक पार पाडलं जातं.
कित्येक वर्षापासूनचा हा परिपाठ याहीवर्षी कायम होता़. त्यात काहीही बदल नव्हता़. पवार व मुंडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त विधिमंडळाचे अर्ध्यापेक्षा जास्त सदस्य तीन दिवसांपेक्षा जास्त गायब असतात हे माहीत असूनही दरवर्षी त्यांच्या वाढदिवसादरम्यानच अधिवेशन का आयोजित केले जाते, हे कळत नाही़. ते दोघेही महाराष्ट्राचे लोकप्रिय नेते आहेत़. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे आमदार आपली निष्ठा दाखविण्यासाठी तिकडे पळणार हे पक्के असते़. असे असताना १२ डिसेंबरनंतर अधिवेशन घ्यायचे, हे का ठरत नाही? अनेक प्रश्नांप्रमाणे याही प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही़. नागपूर अधिवेशन हे तसंही उत्सवी, टाईमपास अधिवेशन असतं. त्यामुळे कामकाजाच्या दहा-बारा दिवसातले चार-पाच दिवस पळता यावे यासाठीच पवार आणि मुंडेसाहेबांचा जन्मदिवस मध्ये येईल, यापद्धतीने अधिवेशनाच्या तारखा ठरविल्या जात असाव्यात़. यावर्षी काँग्रेस पहिले तीन दिवस कर्जमाफीच्या मागणीवर अडून बसली़. कॉंग्रेस आमदारांनी कामकाज होऊ दिले नाही़. तिकडे सत्तेतील विरोधक शिवसेनेने महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता अ‍ॅड़श्रीहरी अणेंच्या ‘विदर्भ स्वतंत्र झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास शक्य नाही’, या वक्तव्याचा मुद्दा लावून धरला़. याविषयात विदर्भवाद्यांनी अणेंची बाजू उचलून धरली़ भाजपाने नेहमीप्रमाणे अडचणीच्या विषयात मिठाची गुळणी धरली़. अलीकडे शिवसेना ठोकायला सॉफ्ट टार्गेट झालं आहे़. विदर्भाची मागणी न्याय्य आहे़. स्वतंत्र विदर्भ झाला पाहिजे वगैरे ठीक आहे़. पण महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदावर असणा-या माणसाने त्या पदावर असताना असं बोलणं चुकीचंच होतं. स्वतंत्र विदर्भाची एवढी खुमखुमी आहे तर अणेंनी ते पद सोडून आपलं मतं मांडलं पाहिजे़. रस्त्यावर उतरलं पाहिजे़. पण याविषयात भाजपाने शिवसेनेच्या विरोधाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं. शिवसेनेला कोणीही साथ न दिल्याने पहिल्या आठवडयानंतर त्यांचाही विरोध थंडावला़. दुस-या आठवडयाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १० हजार ५१२ कोटींचं पॅकेज आणलं. आजकाल हे कोटयवधीचे पॅकेज म्हणजे शासनाच्या आॅलरेडी मंजूर असलेल्या योजनांवरील पैशांची गोळाबेरीज करून केलेली धूळफेक असते हे माहीत असल्याने त्या पॅकेजचं कोणालाच कौतुक नसतं. शेततळे, जलयुक्त शिवार, प्रत्येक शेतात विहीर हे घासून गुळगुळीत झालेले विषय सोडले तर पॅकेजमध्ये काही दम नाही़. जलयुक्त शिवार योजना चांगली असली तरी शेतक-यापेक्षा आमदारांचे ठेकेदार नातेवाईक व कार्यकर्त्यांचे त्यात जास्त भले होत असल्याचे दिसून येते़. आता तर आमदारच जलयुक्त शिवार समितीचा अध्यक्ष होणार असल्याने आनंदच आहे़.
दुसरा आठवडा हा विधिमंडळाच्या कामकाजापेक्षा भाजपा आमदारांच्या संघभूमीच्या दौ-याने जास्त गाजला़. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी भाजपा आमदारांचा तिथे वर्ग घेतला़. मुख्यमंत्री व विधानसभेचे अध्यक्षच दक्ष स्वयंसेवकाच्या भूमिकेत असल्याने भाजपा आमदारांचा नाईलाज होता़. तसंही संघाच्या मुशीतून घडलेल्या आमदारांना विधिमंडळ, तेथील कायदे, नियम, कामकाज, देशाचं संविधान
यापेक्षा संघाचं स्वयंसेवक असणं महत्त्वाचं वाटत असतं. संघाची मर्जी नसली तर आपल्या कार्यक्षेत्रात मनमोकळेपणाने काम करता येत नाही, हा भाजपा आमदारांचा अनुभव आहे़. त्यामुळे तब्बल ११७ आमदारांनी हेडगेवार-गोळवलकरांसमोर नतमस्तक होण्यात धन्यता मानली़. २२ आमदारांनी मात्र या सत्ताबाह्य केंद्राकडे पाठ फिरविली़. त्याचे परिणाम दुस-याच दिवशी त्यांना पाहावयास मिळाला़. त्या सर्वांना भाजपाने नोटीस दिली़. गमतीची गोष्ट म्हणजे भाजपाचे सहयोगी आमदार महादेव जानकर व विनायक मेटेंनाही नोटीस पाठविण्यात आली़. या संपूर्ण एपिसोडमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात आलेल्या डॉ़ सुनील देशमुखांसारख्या आयुष्यभर काँग्रेसमध्ये राहिलेल्या आमदारांची सॉलिड गोची झाली. त्यांना एकदम धर्मपरिवर्तनासारखा अनुभव आला असेल़. बाकी या भेटीमुळे संघाची पकड काय असते, हे संघ परिवाराबाहेरील भाजपा आमदारांच्या लक्षात आले असेल़. बाकी संघाला मानलं पाहिजे़ ९० वर्षे अथकपणे केलेली मेहनत ते वाया जाऊ द्यायला तयार नाहीत़. भाजपाचे आमदार, खासदार हे संघाच्या अजेंड्यानुसारच चालेल . केंद्र व राज्य सरकारचा कारभार संघाच्या प्राथमिकतेनुसारच होईल, हे ते यावेळी प्रकर्षाने देशाला, महाराष्ट्राला दाखवून देत आहेत .
संघ सरकारवरील आपला प्रभाव स्पष्टपणे दाखवून देत असला तरी राज्य सरकारमध्ये मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोडले तर इतर कुठल्याही मंत्र्यांचं अस्तित्व, प्रभाव ठसठशीतपणे जाणवत नाही, हे या अधिवेशनानिमित्त पुन्हा एकदा लक्षात आलं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची आकांक्षा बाळगून असलेले त्यामुळे प्रसिद्धीमाध्यमांना हाताशी धरून काँग्रेसी पद्धतीने राजकारण करणा-या विनोद तावडेंच्या मर्यादा वारंवार समोर येत आहेत . शालेय शिक्षणासारखं महत्त्वाचं खातं त्यांच्याकडे आहे़ पण तिथे रोज नवनवीन घोळ ते घालत आहे . त्यांचे सचिवही त्यांचे प्रॉब्लेम वाढवत आहे़ तावडेंच्या कार्यशैलीबद्दल थेट संघाच्या दरबारात तक्रारी झाल्यात ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे . तावडेंसारखीच अवस्था इतर मंत्र्यांची आहे . वर्ष झालं पण मंत्र्यांना आपलं खातं कळलं आहे, असे दिसत नाही़. चंद्रकांतदादा पाटील, पंकजा मुंडे, गिरीश बापट हे मंत्री वरून आत्मविश्वास दाखवतात, पण खात्याचा खाचाखोचा अजूनही त्यांना समजत नाहीय . विदर्भातील मंत्र्याबाबत तर आनंदीआनंद आहे . एक सुधीर मुनगंटीवार सोडले तर विदर्भातील सारे मंत्री ‘गुळाचे गणपती’ आहेत . राजकुमार बडोलेंना समाजकल्याणसारखं महत्त्वाचं खातं दिलंय़. पण कौतुकाने सांगावं, असं एकही भरीव काम वर्षभरात त्यांच्या नावावर नाही़. विधानसभेत सदस्यांची प्रश्नांची उत्तरं देताना त्यांची तारांबळ उडाली़. पंकजा मुंडेंना त्यांना सांभाळून घ्यावे लागले़. विदर्भातील दुसरे कॅबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या उर्मटपणाचे किस्से सद्या गाजताहेत़. ते वेगळ्याच दुनियेत राहतात़ पत्रकारांची ‘सगळी’ व्यवस्था करणं म्हणजे कर्तबगारी असते, हे त्यांच्या डोक्यात कोणीतरी भरवून दिलं असावं. (संघाच्या संस्कारात हे बसतं का, हे कोणीतरी भय्याजी जोशींना विचारायला हवं होतं) नाहीतर पत्रकारांची व्यवस्था करणारा मी एकमेव मंत्री, असं जाहीर पत्रकं काढण्याचा पोरकटपणा त्यांनी केला नसता. पश्चिम विदर्भातील प्रवीण पोटे व रणजीत पाटील हे दोघेही मुख्यमंत्र्यांच्या खास विश्वासातील मंत्री. लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांना बाजूला ठेवून या दोघांना मुख्यमंत्र्यांनी लाल दिवा दिला़. पण या दोघांबद्दल पक्षात जेवढी नाराजी आहे, तेवढी कोणाहीबद्दल नाही़. रणजीत पाटलांकडे डझनभर महत्त्वाची खाती आहेत़ पण अकोल्याचं बकालपण संपविण्यात त्यांना कवडीचंही यश आलं नाही़. मंत्रिपदाचं एक वर्ष वेगवेगळ्या वादात त्यांनी वाया घालविलं. आता पुढील वर्षी होणा-या निवडणुकीचे वेध त्यांना लागले आहे . त्यामुळे आतापासून ते ‘डिफेन्सिव्ह मोड’मध्ये गेले आहेत . प्रवीण पोटेंची बातच वेगळी़. मंत्री होऊनही बिल्डर असतानाच्या सवयी सुटायला तयार नाहीत़ . कुठल्याही कामाचे श्रेय घेण्यात त्यांचा हातखंडा़. (रेमण्डचा प्रकल्प अमरावतीत येण्यात त्यांचा कवडीचा वाटा नाही़ पण मुख्यमंत्र्यांनी गौतम सिंघानीयांना आॅफर लेटर देण्याअगोदरच त्यांनी नगारे वाजवायला सुरुवात केली होती़. आता ते सिंघानीयांना सोन्याची मूर्ती नक्की देतील़. ) नागपुरात सभागृहात चमक दाखविण्यापेखा मोठमोठी फ्लेक्स लावून चमकण्यात त्यांनी धन्यता मानली़. या अशा बाजारबुणग्या मंत्र्यांच्या जोरावर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कसा पुढे नेतील, हा प्रश्न या अधिवेशनानिमित्त आणखीणच प्रखरतेने पुढे आला आहे . मुख्यमंत्री वैयक्तिक जोरदार बॅटिंग करताहेत. मात्र नाकर्त्या शिलेदारांच्या जोरावर किती काळ मुख्यमंत्र्यांचं वलय टिकते ते बघायचं!
(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत़)