वेगळा विदर्भ म्हणजे देशाचे विभाजन नव्हे !

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता अँड़ श्रीहरी अणे

यांच्यावर सध्या महाराष्ट्रवादी भयंकर संतापले आहेत. महाराष्ट्राच्या आकाराच्या केकवर सुरी चालवून तो कापणे, महाराष्ट्र दिन काळा दिवस म्हणून साजरा करणे, विदर्भाचा झेंडा तयार करणे या त्यांच्या कृतींमुळे भल्याभल्यांचा तोल सुटला आहे. ठाकरे बंधूंपासून माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, मुंबई-पुण्यातील लहान-मोठे संपादक, पत्रकार सारे विदर्भवाद्यांचा उद्धार करत सुटले आहेत. लोकनायक बापूजी अण्यांपासून देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत सार्‍या विदर्भवाद्यांना यथेच्छ शिव्या घातल्या जात आहे. श्रीहरी अणेंच्या नावाने तर फतवे निघत आहेत. विदर्भवाले कृतघ्न आहेत, दळभद्री आहेत, नालायक आहेत, ऐतखाऊ आहेत, हरामखोर आहेत…अशा शब्दात विदर्भवाद्यांची माय-बहिण काढली आहेत. ही अशी भाषा वापरून काही आगलाऊ विदर्भवाद्यांना त्यांच्याच भाषेत त्यांची जागा दाखवून देण्याचं समाधान मिळत असलं, तरी यामुळे विदर्भाची ठसठसती जखम समजून घेता येत नाही. गेल्या काही महिन्यातील अँड़ श्रीहरी अणेंची भाषा आणि कृती काहीशी अतिरेकी निश्‍चित होती. मात्र ठाकरी भाषेचं अमाप कौतुक असणार्‍यांना आणि त्या भाषेने रकानेच्या रकाने भरणार्‍यांच्या बुडाला विदर्भाच्या झणझणीत ठेच्याने एवढी झोंब लागावी, याचं नवल वाटतं. अणेंच्या वक्तव्याच्यानिमित्ताने मुंबई, पुणे, पश्‍चिम महाराष्ट्र व खान्देशात वेगळ्या विदर्भाच्याविषयात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्यात त्या पाहता तेथील नेत्यांप्रमाणेच तेथील माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि इतर समाजघटकांनाही विदर्भाच्या विषयात फारच कमी माहिती आहे, हे पुन्हा एकदा लक्षात आले.

विदर्भावर कसा अन्याय झाला हे समजून घ्यायचं असेल, तर आकडे तपासावे लागतात. विकासनिधी, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, नोकर्‍या, रस्ते, कृषीपंप अशा अनेक विषयात विदर्भाचा अनुशेष प्रचंड आहे. माजी आमदार बी.टी. देशमुख, मधुकरराव किंमतकर, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हे नेते अनेक वर्ष यासाठी झगडले आहेत. सांसदीय व न्यायालयीन लढाईच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारला याविषयात अनेकदा धक्केही दिले आहेत. मध्यंतरी अलेक्झांडर राज्यपाल असताना त्यांनी तत्कालिन राज्य सरकारला विदर्भाच्या अनुशेषाचा निधी देण्यास बाध्य केले होते. त्यावेळी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी जबरदस्त थयथयाट केला होता. या विदर्भवाल्यांची नेहमीची अनुशेषाची कटकट संपविण्यासाठी एकदाचा यांना विदर्भ देऊन टाका, अशी भाषा राष्ट्रवादीचे नेते तेव्हा खासगीत करत होते. जयंतराव पाटील आज विदर्भवाद्यांवर भरपूर तोंडसुख घेत आहेत. मात्र याच जयंतरावांनी अर्थमंत्री असताना विदर्भाच्या हक्काचा निधी कसा अडविला होता, याच्याही खूप कहाण्या आहेत. जयंतरावच नाही, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील इतरही नेत्यांनी अगदी समजून-उमजून हे प्रकार केले आहेत. राज्यकर्त्यांनी संपूर्ण राज्याचा समतोल विकास करावा, ही अपेक्षा असते. मात्र यशवंतरावांपासून वसंतदादा पाटील, शरद पवार ते कालपरवा अजित पवार, जयंत पाटलांपर्र्यंत सर्वांनी पक्षपात करत आपल्या भागाचा विकास करण्याला प्राथमिकता दिली. त्यामुळे हे नेते आपल्या भागात कदाचित हीरो असतील मात्र या सर्वांनी विदर्भाच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारला म्हटलं, तर ते चुकीचं होणार नाही. हे सगळं होत असताना विदर्भाचे नेते ज्यांनी दीर्घकाळ मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपद भूषवलीत; ते झोपले होते काय, हा रास्त सवाल विचारला जातो. त्याचं उत्तर आहे. होय. एखादा दुसरा अपवाद वगळता १९६0 पासूनच विदर्भातील बहुतांश नेते नाकर्ते होते व आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्व सहकारातून समृद्धी आणत असताना विदर्भातील नेत्यांची मजल शाळा-कॉलेज आणि एखादा दुसरा साखर कारखाना काढण्यापलीकडे गेली नाही. वसंतराव नाईक ११ वर्ष मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात त्यांनी कृषी क्रांती आणली, असे सांगितले जाते. पण आज त्यांच्याच यवतमाळ जिल्ह्याच्या नावावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येचा लाजीरवाना विक्रम आहे. केवळ नाईकच नाही, तर विदर्भातील अनेक नेत्यांनी केंद्रात व राज्यात वर्षोनुवर्षे खुच्र्या उबविल्यात. मात्र आपली वैयक्तिक संपत्ती वाढण्याशिवाय दुसरं काहीही त्यांनी केलं नाही. त्यांच्याबद्दल विदर्भाच्या जनतेच्या मनात संताप आहेच. मात्र त्याचवेळी विदर्भाला हक्काने जे मिळायला हवं होतं, ते हडपणार्‍या पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांबद्दलही तेवढीच तिडीक आहे. वेगळा विदर्भ झाला, तर एका रात्रीत विदर्भाचा कायापालट होईल, अशातला भाग नाही. नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून विदर्भात पहिल्यांदा काहीतरी ‘हॅपनिंग’ होत आहे. नागपूरचा कायापालट होत आहे. दोन-चार दाणे अमरावतीच्याही वाट्याला येत आहे. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असल्याने ते चंद्रपूर ‘स्मार्ट’ करायला निघाले आहेत. बाकी विदर्भात आनंदीआनंदच आहे. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, वाशीम, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही २0 व्या शतकातीलच चित्र आहे. गडचिरोलीतील भामरागड, सिरोंचा इकडे अमरावतीच्या मेळघाटातील माणसं अजूनही पावसाळ्यात चार महिने जगापासून तुटतात. साधं जिल्ह्याच्या ठिकाणी यायला त्यांना दोन दिवस लागतात, हे सांगितलं तर आश्‍चर्य वाटू देऊ नका. राज्याला दोन मुख्यमंत्री देणार्‍या यवतमाळ-वाशीम भागात दरवर्षी दीड-दोन हजार शेतकरी आत्महत्या करतात, हे वास्तव समजल्याने धक्का बसू देऊ नका. वेगळा विदर्भ झाला तर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून या अशा माणसांच्या आयुष्यात थोडाफार तरी फरक पडेल, ही अपेक्षा आहे. वेगळ्या विदर्भामुळे विकासाची किरणे मुंबईपेक्षा अधिक वेगात सर्वसामान्यांच्या दारी पोहचलीत, असे अनेकांना वाटते. हे असे वाटणारे काही देशद्रोही नाहीत. ते काही वेगळा देश मागत नाहीय.आतापर्यंतच्या अनुभवामुळे निराश होऊन वेगळं घर करण्याची भाषा तेवढी ते बोलत आहेत. आणि ते काही भिक मागत नाहीय. एकेकाळी त्यांचं असलेलं, त्यांच्या हक्काचं राज्य तेवढं मागत आहे. यासाठी एवढय़ा शिव्याशाप देण्याची गरज नाही. वेगळा विदर्भ झाला, तर त्यांचं कसं होणार ही महाराष्ट्रवाद्यांना काळजी आहे. त्यासाठी खूप सारे तर्क, आकडेवारी ते देतात. (तसेच भरभक्कम तर्क आणि आकडेवारी विदर्भवाद्यांजवळही आहे, हे विसरू नका.) भारत स्वातंत्र्य मागत असताना ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान चर्चिल यांना अशीच काळजी होती. ‘हे नालायक भारतीय राज्य करण्याच्या लायकीचे नाहीत. हे एकमेकांच्या उरावर बसतील. एकमेकांचा जीव घेतील. अंदाधुंद माजेल’, असे बरंच काही ते बोलले होते. तेव्हा गांधीजींनी त्यांना उत्तरं दिलं होतं. ‘आमचं जे काही व्हायचं ते होऊ द्या. तुम्ही फक्त निघून जा. आम्हाला आमच्या नियतीवर सोडून द्या’. विदर्भवाद्यांचीही भावना काहीशी अशीच आहे. ‘तुम्ही आम्हाला वेगळा विदर्भ तेवढा द्या. आमचं आम्ही पाहून घेऊ.’