– अविनाश दुधे
भारतीय भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यास सुरुवात झाल्यापासून २० वर्षानंतर मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला आहे. मागील काही वर्ष रंगनाथ पठारे, दिवंगत हरी नरके, सदानंद मोरे, श्रीपाद भालचंद जोशी, संजय सोनवणी, संजय नहार आदी अनेक लेखक व अभ्यासकांनी सातत्यपूर्ण संशोधन, परिश्रम व प्रयत्नांनी मराठी भाषेची दोन हजार वर्षांपूर्वीची भाषेची प्राचीनता, श्रेष्ठता व अस्सलपणा सिद्ध करुन अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी जोरकस प्रयत्न केले होते. पण महाराष्ट्र व मराठी माणसांबद्दल कायम आकस असलेल्या दिल्लीश्वरांनी ही केस थंड बस्त्यात टाकली होती. मात्र महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जवळ येताच एका रात्रीत निर्णय झाला. आपल्याकडे गुणवत्ता वा गरजेऐवजी राजकारणाचा विचार करुन निर्णय होतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अर्थात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी मराठी भाषक आनंदित होतील आणि परतफेड म्हणून भरभरून आपल्या पदरात मते टाकतील, असे सरकारला वाटत असेल तर मराठी माणूस स्वतःच्या भाषेबाबत किती निरुत्साही आणि थंड आहे हे त्यांच्या लक्षातच आले नाही, असे म्हणावे लागेल.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठीचे मोजके अभ्यासक, संशोधक सोडलेत तर कोणालाही उचंबळून आले नाही. मराठी अभिजात झाल्याने नेमका काय फरक पडणार आहे हे बहुतांश मराठी भाषकांना माहीतच नाही. त्याला ते माहीत करुन घेण्याची गरजही वाटत नाही. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या विकासासाठी, मराठी विषयात भरीव काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांसाठी, मराठीतील बोली भाषांच्या विकासासाठी दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपये मिळतील तेवढाच पैसा राज्य सरकारला द्यावा लागेल. देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जाईल. त्यामुळे मराठीत अभ्यास करणाऱ्यांना, संशोधन करणाऱ्यांना रोजगारांच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मराठी विषयातील धोरण आणि कृती तपासली तर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही मराठीला चांगले दिवस येतील का, याबाबत शंकाच वाटते.
मात्र या विषयात केवळ राज्यकर्ते व अधिकाऱ्यांना दोष देणे उपयोगाचे नाही . मराठी माणसाला मराठीबद्दल किती आस्था आणि आपुलकी आहे , हा संशोधनाचा विषय आहे. देशातील इतर भाषकांचा त्यांच्या भाषेबाबतचा कडवेपणा, अभिमान आणि आपली भाषा जपण्यासाठी ते करत असलेले प्रयत्न पाहिलेत तर मराठी माणसांची आपल्या भाषेबाबतची अनास्था चटकन लक्षात येते. मराठी माणसांबद्दल बोलताना त्याची अस्मिता, स्वाभिमान आणि मोडेन पण वाकणार नाही असा त्याचा बाणा असतो, असे सांगितले जाते . पण भाषेच्या विषयात मराठी माणसाने आपली तथाकथित अस्मिता, स्वाभिमान पार गुंडाळून ठेवला आहे . ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी , जाहलो खरेच धान्य ऐकतो मराठी … ‘ हे कविवर्य सुरेश भटांचे गीत मराठी भाषा दिन, महाराष्ट्र दिन आदी प्रसंगात अभिमानाने गायिले जात असले तरी मराठी माणसाला मराठी बोलण्यात , मराठी ऐकण्यात , वाचण्यात, मराठीत शिक्षण घेण्यात, मराठी पुस्तकं विकत घेण्यात , मराठी नाटक , चित्रपटांना प्रतिसाद देण्यात अभिमान वाटतो , असे चित्र प्रत्यक्षात कुठेच दिसत नाही . महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूरसारख्या कॉस्मोपॉलिटिन शहरातील मराठीची स्थिती अभ्यासली तर अतिशय धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतील . या शहरांमध्ये मराठी भाषक माणसं आज सार्वजनिक ठिकाणी मराठी बोलत नाही. मराठी विषयात कुठलाही आग्रह त्यांच्या वागण्या – बोलण्यात दिसत नाही . राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्येही कमी जास्त फरकाने हेच चित्र आहे.
भाषेबाबत संशोदक असे सांगितात की जी भाषा ज्ञानभाषा होऊ शकते , जी भाषा रोजगार मिळवून देऊ शकते त्याच भाषांना भवितव्य आहे. मराठी माणसांना जणू हे आधीपासून माहीत असावं, असं त्यांचं वागणं आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील कुठल्याही लहान -मोठ्या गावातील कुटुंबांना आपल्या मुलांनी मराठीत शिक्षण घ्यावे असे वाटत नाही . त्यामुळे गल्लोगल्ली इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहेत . मराठी शाळा एकापाठोपाठ एक माना टाकत आहे .राज्यात मागील काही वर्षात एकूण ४६४० मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या विषयात राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असला तरी मराठी माणसांचा आपल्या मुलांनी इंग्रजी माध्यमातूनच शिकावे, हा आग्रह अधिक कारणीभूत आहे. मराठीत शिक्षण घेतल्यास मुलांना काही भवितव्य आहे , यावर मराठी माणसांचा अजिबात विश्वास नाही. ज्यांची नोकरी वा रोजगार मराठी शाळा , आस्थापनांमध्ये आहे ते सुद्धा स्वतःची मुले मराठी शाळॆत शिकवत नाही. गेल्या अनेक पिढ्या जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत शिकल्यात मात्र तिथे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचीही मुलेही मराठीत शिकत नाही, हे कटू वास्तव आहे. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागात , राज्य सरकारकडून अनुदान मिळवणाऱ्या शेकडो संस्थांमध्ये काम करणारे शासकीय, निमशासकीय कर्मचारीही आपल्या मुलांना मराठी शाळेत पाठवत नाहीत. मध्यंतरी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसह सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात आला होता . मात्र इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनाचा दबाब आणि अर्थकारणातून या विषयातील अनिवार्यता केव्हाच मागे पडली आहे. सरकारने मराठी हा विषय ठिकठिकाणी आग्रहाचा केल्यास बरेच काही होऊ शकते , मात्र सामान्य माणसालाच आपली भाषा जपण्यात रस नसल्याने सरकारकडून फार अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही .
केवळ शिक्षणच नव्हे तर अनेक क्षेत्रांमध्ये मराठी माणसाच्या मातृभाषेबाबतच्या अनास्थेमुळे
(लेखक ‘मीडिया वॉच’ दिवाळी अंक, पब्लिकेशन व वेब पोर्टलचे संपादक आहेत )
8888744796
………………………………………….