या २५ वर्षांत केवळ विदर्भ-मराठवाड्यात ७0 हजारांच्या आसपास शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात. देशपातळीवरील हा आकडा काही लाखांत आहे. सरासरी काढली, तर दररोज किमान दहा शेतकरी स्वत:ची जीवनयात्रा संपवितात. एखाद्या दुष्काळात, रोगराईत, दंगलीत अगदी युद्धातही एवढी माणसं मरत नाहीत. या आत्महत्यांकडे तटस्थपणे पाहणार्‍यांना आपल्या माणूसपणाची लाज वाटावी, एवढं हे भयानक आहे. शेतीच्या विषयात कमालीच्या उदासीन असलेल्या येथील व्यवस्थेमुळे अव्याहत सुरू असलेल्या या आत्महत्या म्हणजे एक प्रकारचे मूक हत्याकांडच आहे. या आत्महत्यांमुळे ‘शेतकर्‍यांची दफनभूमी’ अशी लाजिरवानी ओळख महाराष्ट्राला मिळाली आहे. प्रगत म्हणविणार्‍या महाराष्ट्राच्या उरावरची ही ठसठसती जखम आहे. या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने काहीच केले नाही, अशातला भाग नाही. शेतकरी किड्यामुंग्यासारखे का मरताहेत, यामागच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग, नरेंद्र जाधव आयोग, टाटा सामाजिक संस्थेपासून डझनभर संस्था संघटनांना जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रत्येकाने आपापला वकूब व आकलनाप्रमाणे अहवाल सादर केलेत. उपाययोजना सुचविल्यात. २00६ मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे स्वत: वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी विदर्भात येऊन गेलेत. त्यानंतर अनेक पॅकेजेस आलेत. कर्जमुक्ती झाली. वेगवेगळे अनुदान शेतकर्‍यांना देण्यात आलेत. अनेक सामाजिक संस्था-संघटना मदतीसाठी सरसावल्यात. मात्र आत्महत्या काही थांबायला तयार नाहीत. शरद पवार आणि नितीन गडकरींसारखे दिग्गज नेतेही याविषयात नेमकं काय करावं, हे सुचत नाही, अशी कबुली देतात. भल्याभल्याचं डोकं चक्रावून जावं, असं हे आत्महत्या सत्र आहे. अमूक चार गोष्टी केल्यात म्हणजे शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असं खात्रीने सांगणारा कोणी नाही. अशा स्थितीत शेतकरी आत्महत्यांच्या करुण कहाण्यांची आळवणी आणि सतत चिघळत जाणार्‍या जखमेवर मलमपट्टी करणे, एवढंच काम सुरू आहे. अशा निराशाजनक परिस्थितीत किसानपुत्र आंदोलन या संघटनेने शेतकर्‍यांच्या मूळ दुखण्यावर सखोल चिंतन करून शेतकरविरोधी कायद्यांविरोधात दंड थोपटले आहेत.
अमर हबीब हे महाराष्ट्रातील नामवंत सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक व पत्रकार. त्यांनी अच्युत गंगणे यांच्या सोबतीने हे किसानपुत्र आंदोलन उभे केले आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेत आयुष्य घालविलेल्या हबीब यांना कुठल्याही दुखण्याचं नेमकं निदान करून त्यावरच्या उपाययोजना शोधणं आवडतं. शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्यांच्या आत्महत्यामागची कारणं हा त्यांचा कायमच अभ्यासाचा विषय राहिला आहे. या अभ्यासातून सिलिंगचा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा व जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकर्‍यांच्या गळ्याला गळफास लावण्यासाठी कारणीभूत आहेत, या निष्कर्षावर ते आलेत. सिलिंग कायद्यानुसार कोणत्याही शेतकर्‍याला कोरडवाहू शेतजमीन असल्यास ५४ एकर आणि बागायती असल्यास १८ एकरापेक्षा जास्त जमीन बाळगता येत नाही. या कायद्याचा उद्देश अतिशय चांगला होता. हजारो एकर जमीन बाळगून असलेल्या जमीनदारांना चाप लागावा, भूमिहिनांना जमीन मिळावी, शेती कसेल त्याच्या नावावर जमीन व्हावी, असा अतिशय उदात्त हेतू यामागे होता. मात्र याचे परिणाम वाईट निघालेत. ५४ एकर शेती बाळगून असलेल्या शेतकर्‍याच्या पुढच्या पिढीत त्याच्या वाटण्या झाल्यात. समजा एका शेतकर्‍याला चार मुले आहेत. त्यांच्या वाट्याला प्रत्येकी तेरा एकर आले. दुसर्‍या पिढीत त्यांना दोन-दोन मुले झालीत. पुन्हा वाटण्या. अशा पद्धतीने काही वर्षांत ते अल्पभूधारक झालेत. एकीकडे कुटुंबातील माणसांची संख्या वाढत असताना शेतीचे लहान लहान तुकडे पडत गेलेत. दोन एकर मालकी असलेल्या शेतकर्‍याकडे कितीही पिकले व हमीभावापेक्षा दुप्पट भाव जरी त्याच्या पिकाला मिळाला, तरी एवढय़ा कमी जमिनीत तो व्यवस्थित जगू शकत नाही. शेतकरी आत्महत्यांच्या अभ्यासातून ९0 टक्क्यापेक्षा जास्त आत्महत्या या अल्पभूधारकातूनच झाल्या आहेत, हे लक्षात घेतलं, तर सिलिंगचा कायदा हा शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठला आहे, हे लक्षात येतं. सिलिंगचा कायदा उठविला तर त्याचा कार्पोरेट जगताला, उद्योजकांना फायदा होईल, अशी शंका आहे. ती रास्तही आहे. मात्र आज तसंही उद्योग जगताला हवी तेवढी जमीन सरकार मिळवून देते. त्यांना त्याविषयात कुठलंही बंधन नाही. उलट हा कायदा रद्द केला, तर ज्यांना शेतीतून बाहेर पडायचं आहे, त्यांना भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल, अशी अमर हबीब यांची मांडणी आहे.
सिलिंगसोबत जमीन अधिग्रहण कायदाही शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठला आहे. या कायद्यान्वये सरकार रस्ते, धरणं, उद्योग, सरंक्षण प्रकल्प अशा कुठल्याही कारणासाठी शेतकर्‍याची जमीन अधिग्रहीत करू शकतो. विशेष म्हणजे याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. बाजारभाव काहीही असो, शेतकर्‍यांना सरकारी दराने जमिनीचे पैसे मिळतात. यात शेतकर्‍यांच्या संमतीचा विषयच नसतो. त्याची इच्छा असो वा नसो, जबरदस्तीने सरकार त्याची जमीन काढून घेते. या कायद्यामुळे अनेक सधन शेतकरी काही दिवसात देशोधडीला लागल्याची शेकडो उदाहरणं आहेत. हा कायदाही रद्द केला पाहिजे, ही किसानपुत्र आंदोलनाची मागणी आहे. तिसरा कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा. हा कायदा वरकरणी सर्वसामान्यांच्या भल्याचा वाटणारा असला तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी करणारा हा कायदा आहे. या कायद्यान्वये बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. त्यामुळे शेतीमालाला जेव्हा योग्य भाव मिळायला लागतो तेव्हा सरकार निर्यातबंदी करते. कांदा, साखर या पिकांबाबत अनेकदा शेतकर्‍यांनी याचा अनुभव घेतला आहे. या कायद्यामुळे शेतीमालाची बाजारपेठ ही सरकारी नियंत्रणात आली आहे. यामुळे केवळ व्यापारी व दलालांचा फायदा होतो आहे. १0 टक्के सधन वर्गाच्या हितासाठी ९0 टक्के शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारा हा कायदा तातडीने हटविला पाहिजे, ही सुद्धा किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका आहे. हे एक वेगळं चिंतन आहे, हे मान्य करावे लागेल. वरकरणी सर्वसामान्यांच्या हिताच्या भासणार्‍या कायद्यांमुळे शेतकरी कसा गर्तेत सापडला आहे, हे खोलात गेल्याशिवाय कळत नाही. हे कायदे रद्द करण्यासोबतच ज्यांची उपजिविका केवळ शेतीवर आहे, अशा शेतकर्‍यांनाच सरकारी मदत मिळाली पाहिजेत. नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक व इतर व्यवसायातून लाखो रुपये कमविणारे हौशी शेतकरी पॅकेज, कर्जमुक्ती, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी , दुष्काळ अशी सर्व प्रकारची मदत हडपतात. त्यामुळे इन्कम टॅक्स रिटर्न तपासून जर मदत केली तर खर्‍या शेतकर्‍याला दहा पट अधिक मदत मिळेल, असे किसानपुत्र आंदोलनाचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांसाठी येणारी करोडो रुपयांची मदत जाते कुठे, यावर नेमकेपणाने बोटं ठेवणारी ही मागणी आहे. अशा बोगस शेतकर्‍यांना संगणकाच्या एका क्लिकद्वारे शोधता येतं. मात्र ढीम्म सरकार हे सहजतेने करणार नाही. त्यासाठी सरकारला गदगदा हलवावे लागेल. अनेक वर्षांनंतर शेतकर्‍यांना व्यवस्थेच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याबाबत विचारपूर्वक काहीतरी होत आहे. या लढाईत स्वत:ला किसानपुत्र म्हणविणार्‍या सर्वांनी साथ देण्याची आवश्यकता आहे.
(अधिक माहितीसाठी संपर्क : अमर हबीब ९४२२९३१९८६)