विदर्भवाद्यांना वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही

आपसूक विदर्भ मिळत असेल, तर हरकत नाही. नसेल मिळत, तरी काही बिघडत नाही, अशी टिपिकल वैदर्भीय मानसिकता विदर्भाच्या जनमानसाची आहे. राजकारण्यांना हे नेमकं समजतं. त्यामुळे राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ते विदर्भवाद्यांना गंभीरतेने घेत नाहीत.तेलंगणा राज्य निमिर्तीच्या घोषणेनंतर स्थापन झालेल्या विदर्भवाद्यांच्या अध्र्या डझनापेक्षा अधिक संघटना सध्या जोरात आहेत. वेगवेगळ्या मार्गाने या संघटना सरकारचं लक्ष आपल्याकडे वेधण्याचा प्रय▪करीत आहेत. जनमंचने जनमत चाचण्या घेतल्या, विदर्भबंधनाचे धागे बांधून स्वतंत्र विदर्भ का आवश्यक आहे, हे नागरिकांना पटवून देण्याचा प्रय▪केला. विदर्भ राज्य जॉईंट अँक्शन कमिटी नागपूर ते दिल्ली पदयात्रा काढत आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मध्यंतरी दिल्लीत जाऊन जंतरमंतरवर निदर्शन केली. गुरुवारी ही समिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नागपूर दौर्‍यात ५00 फूट लांबीचे अखंड बॅनर घेऊन मोदींना स्वतंत्र विदर्भाचे साकडे घालणार आहे. आता नाही, तर कधीच नाही… या मूडमध्ये विदर्भवादी आहेत. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्याने विदर्भवाद्यांचा उत्साह वाढला आहे. 


महाराष्ट्रातील प्रमुख चार राजकीय पक्षांपैकी याच एका पक्षाने उघडपणे स्वतंत्र विदर्भ झालाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. भुवनेश्‍वरच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात या पक्षाने तसा ठरावही घेतला होता. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हे या पक्षाचे दिग्गज नेते आताआतापर्यंत विदर्भाचा विषय उचलून धरीत होते. नितीन गडकरींनी लोकसभा निवडणुकीअगोदर आपण स्वतंत्र विदर्भासाठी बांधिल राहू, असे लेखी आश्‍वासन विदर्भवाद्यांना दिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्पष्ट बहुमत मिळालेले भाजपाचे सरकार आता अलगदपणे आपल्याला विदर्भ काढून देतील, असे विदर्भवाद्यांना वाटत होते. मात्र राजकारण एवढं सोपं कधीच नसतं. ज्या गडकरींवर विदर्भवादी आस लावून बसले आहेत, ते भाजपाचे सरकार आल्यापासून मिठाची गुळणी घेऊन बसले आहे. भाजपाचे इतर नेतेही आता या विषयात काहीच बोलायला तयार नाहीत. सत्ता नावाचा प्रकार हा मोठा विचित्र असतो. सत्तेला न्याय्य बाजू, वाजवी मागण्या वगैरे विषय कधी समजत नसतात. त्यांना उपद्रवमूल्याची किंवा राजकीय फायद्याचीच भाषा समजते. विदर्भवाद्यांचं उपद्रवमूल्य शून्य आहे. राहिला प्रश्न राजकीय फायदा मिळविण्याचा…. तर सध्या भाजपाचा हनिमून पिरिअड सुरू आहे. त्यामुळे विदर्भ वगैरे विषय आजतरी त्यांच्या प्रायऑरिटी लिस्टवर नाही.

भारतीय जनता पक्षाने अशाप्रकारे निराशा केली असताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी विदर्भवाद्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ‘विदर्भवाद्यांनी घेतलेल्या जनमत चाचण्यांना काही अर्थ नाही. विदर्भवाद्यांची ताकद असली, तर ती त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात दाखवावी’, असे अजितदादा म्हणाले. दादांचं बोलणं विदर्भवाद्यांना झोंबणारं असलं, तरी ते खरं बोलले. विदर्भवाद्यांनी घेतलेल्या त्या लुटूपुटूच्या जनमत चाचण्यांचा काहीच अर्थ नव्हता. भातकुलीच्या खेळासारखा तो गमतीजमतीचा प्रकार होता. कार्यकर्त्यांना एखादा कार्यक्रम द्यावा लागतो वगैरे ठीक आहे. पण ९५ टक्के, ९८ टक्के लोकांनी विदर्भाला अनुकूल मत दिले, हे कितपत खरे मानायचे? हा प्रश्नच आह.े. लोकांमध्ये स्वतंत्र विदर्भाबाबत एवढे प्रेम आहे, तर मग विदर्भवादी एखादा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून खरोखरच्या मतदान चाचणीला का सामोरे जात नाही? खरं सांगायचं झाल्यास अशी हिंमत यासाठी होत नाही की, विदर्भाच्या विषयावर मते मिळविण्याचा प्रय▪केल्यास डिपॉझिट जाते, हे विदर्भवाद्यांना माहीत आहे. विदर्भातील सामान्य माणूस या विषयात कमालीच्या गोंधळात आहे. एकीकडे त्याला स्वतंत्र विदर्भ झाला पाहिजे, असं वाटतं. मात्र त्यासाठी संघर्ष वगैरे करण्याची त्याची तयारी नाही. रस्त्यावर उतरण्याची, तुरुंगात जाण्याची तर नाहीच नाही. आपसूक विदर्भ मिळत असेल, तर हरकत नाही. नसेल मिळत, तरी काही बिघडत नाही, अशी टिपिकल वैदर्भीय मानसिकता विदर्भाच्या जनमानसाची आहे. राजकारण्यांना हे नेमकं समजतं. त्यामुळे राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ते विदर्भवाद्यांना गंभीरतेने घेत नाही.

विदर्भासाठी गेल्या काही दिवसांत झालेल्या जनमत चाचण्या, रेल देखो-बस देखो अशी आंदोलनं, निदर्शनं वर्तमानपत्रं व इतर माध्यमात बरीच गाजलीत. राज्य व केंद्र सरकारवर मात्र त्याचा काहीही फरक पडला नाही. माध्यमांमध्ये आंदोलनं-चळवळी गाजवायच्या कशा, वाजवायच्या कशा, याचं एक तंत्र असतं. राजकारण्यांप्रमाणे इतर क्षेत्रातील लोकांनाही ते तंत्र आता साधलं आहे. या अशा तंत्रामुळे प्रसिद्धी अमाप मिळते, प्रत्यक्षात साध्यपूर्तीसाठी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. वर्तमानपत्रातील बातम्यांमुळे विदर्भवादी काहीतरी करीत आहेत, असं जनतेला वाटलं असेल, राज्यकर्त्यांना मात्र आंदोलनाची दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. याचं कारण ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताहेत, असा नाही. ५0-१00 कार्यकर्ते रस्त्यावर येऊन झेंडे फडकवितात, भाड्याने आणलेली माणसे भजन-कीर्तन करतात, फ्लॅश मॉबची नाटकं करतात, अशा नौटंकीला किती गंभीरतेने घ्यायचं, हे राज्यकर्त्यांना चांगलं समजतं. आंदोलनाचा ‘इव्हेंट’ करायला निघालेले वर्तमानपत्रांतील बातम्यांमुळे आभासी जगात राहू शकतात, मात्र राजकारणी त्यामुळे फसत नाहीत. त्यामुळे अजितदादा बोललेत त्यात काही चूक नाही. विदर्भवाद्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात किंवा प्रत्यक्ष रस्त्यावर आपली ताकद दाखविण्याशिवाय पर्याय नाही. या अशा गमतीजमतीच्या आंदोलनांमुळे थोड्याफार वातावरणनिर्मितीशिवाय हाती काही लागत नाही. हे कटू आहे, पण सत्य आहे.

स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचा आतापर्यंतचा इतिहास तपासला, तर अनेक राज्यांची निर्मिती प्रचंड संघर्षातून, अनेकांच्या बलिदानाने झाली आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे, केंद्रातील सरकारने आपल्या राजकीय सोयीसाठी नवीन राज्यांची निर्मिती केली आहे. झारखंड, छत्तीसगड ही त्याची उदाहरणं आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मात्र १0५ बळी द्यावे लागले. हजारोंना तुरुंगवास सहन करावा लागला. मद्रास प्रांतातून आंध्र वेगळा होण्याची आणि आता आंध्रातून तेलंगणा स्वतंत्र राज्य होतानाही असाच संघर्ष झाला. तेलंगणाच्या आंदोलनात ६00 पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेले. स्वतंत्र विदर्भाबद्दल खूप दाटून आलेल्या किती विदर्भवाद्यांमध्ये असा संघर्ष करण्याची तयारी आहे? अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाप्रमाणे जय विदर्भाच्या टोप्या घालून फिरणार्‍यांच्या ढुंगणावर पोलिसांचे दोन चार सोटे पडले, तर अध्र्यापेक्षा जास्त कार्यकर्ते दुसर्‍या दिवशीपासून विदर्भातील ‘व’ सुद्धा विसरतील. हे असे कार्यकर्ते विदर्भ खेचून आणू शकत नाही. पडेल राजकीय नेते सोडले, तर सत्ताधारी वा विरोधी विद्यमान लोकप्रतिनिधी, विदर्भाच्या आंदोलनात कधीच नव्हते. गेल्यावेळीप्रमाणे आताही खासदारकी गेल्यावर दत्ता मेघेंना विदर्भ आठवला. विदर्भाच्या चळवळीचा हा इतिहास आहे. सत्ता गेली की, नेत्यांना विदर्भ आठवतो. मागे काही वर्षांपूर्वी एन.के.पी. साळवे, वसंत साठेंना अशीच विदर्भाची आठवण आली होती. तेलंगणासाठी शेकडो लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा आपले राजीनामे फेकले होते. इकडे रवी राणा, अनिल बोंडेसारखे अपक्ष आमदारही आमदारकी संपायला एक महिना उरला असताना राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवत नाही. हे असे कुचकामी नेते असताना विदर्भ मिळणार कसा? कमिटेड नेत्यांच्या अभावी विदर्भाच्या आंदोलनाला लोकआंदोलनाचं रूप मिळण्याची शक्यता शून्य आहे. स्वत:चं अस्तित्व दाखविण्यापुरते छुटपूट प्रकार सोडलेत, तर रस्त्यावर संघर्ष करण्याची कुठल्याही विदर्भवादी संघटनेची कुवत नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात ताकद दाखविण्याचीही दूरपर्यंत शक्यता नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने स्वत:हून विदर्भ देण्याची वाट पाहण्याशिवाय विदर्भवाद्यांजवळ पर्याय नाही. भारतीय जनता पक्षाकडून आशा बाळगणे, एवढाच एक पर्याय त्यांच्याजवळ आहे. भाजपा विदर्भ देणारच नाही, असे नाही. ते देतील, पण आपल्या सोयीने देतील. आता अख्खा महाराष्ट्रच त्यांच्या झोळीत येण्याची लक्षणे दिसत असताना सध्या विदर्भ देण्याची त्यांना कुठलीही घाई नाही. मात्र २0१९ च्या निवडणुकीपूर्वी स्वत:च्या राजकीय सोयीसाठी भाजपा विदर्भ देऊ शकतो. तोपर्यंत विदर्भवाद्यांनी वातावरणनिर्मिती करायला हरकत नाही.

(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत)

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६