|
देशातील कोणतीही शासकीय तपास यंत्रणा तटस्थतेचा कितीही
 आव आणत असली तरी जोपर्यंत सत्ताधार्‍यांकडून त्यांना हिरवी झेंडी मिळत नाही तोपर्यंत ते कुठलीही कारवाई करण्याच्या भानगडीत पडत नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळेच राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आजी-माजी अधिकारी, ठेकेदार आणि आता थेट छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध धाडसत्र राबवून खूप वाहवा लुटली असली तरी त्यामागे राजकीय हात आहे, हे नाकारता येत नाही. राजकारणात एखाद्याविरुद्ध कधी कारवाई करायची आणि कधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, याची काही गणितं असतात. राजकीय सोय-गैरसोयीनुसार याबाबत निर्णय घेतले जातात. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जयललितांचं राजकारण आता संपलं असं वाटत असतानाच कुठलंही तार्किक कारण न देता न्यायालय त्यांची निर्दोष मुक्तता करते, यामागे हे असेच गणित असतात. भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन घोटाळ्याबाबत किती रान उठविलं होतं… पण आता केंद्रात व हरियाणातही भाजपाचं सरकार असतानाही वढेराविरुद्ध कुठलीही कारवाई होत नाहीय. कोळसा घोटाळा प्रकरणात भाजपाने अनेक महिने संसद चालू दिली नव्हती. आता त्याच घोटाळ्यातील आरोपींसोबत भाजपा नेत्यांची लगट आहे. सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदींना मदत केली म्हणून राजीनामा मागितला जात आहे. याच स्वराज यांनी नितीन गडकरींच्या सांगण्यावरून कोळसा घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या एका वर्तमानपत्राचे मालक असलेल्या राज्यसभा खासदाराचा जप्त केलेला पासपोर्ट परत केल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. ‘चेक अँन्ड बॅलन्स’चा हा खेळ सांसदीय लोकशाहीत अव्याहत सुरू असतो. विरोधकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किंवा मोठा जनसमूह विरोधात जाऊ नये यासाठीही असे प्रकार केले जातात. त्यामुळेच बाबरी मशीदप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारतीपासून तमाम भाजपा, विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांविरुद्ध सबळ पुरावे असताना काँग्रेसने एवढी वर्ष त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. अशा प्रकारची खूप उदाहरणं आहेत. गांधी हत्ये प्रकरणात सावरकर दोषी आहेत व त्यांचा त्या हत्येच्या षड्यंत्रात सहभाग असल्याचे पुरावे असतानाही तत्कालीन नेहरू-पटेल सरकारने हिंदू जनमानस बिथरेल या भीतीने त्यांची निर्दोष मुक्तता होईल अशी व्यवस्था केली, असे पुराव्यासहित सांगणार्‍यांची संख्या कमी नाही. शेवटी काय तर प्रत्येक दोषी आणि गुन्हेगार असलेल्या राजकीय व्यक्तीला शिक्षा होतेच असं नाही. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती, जनभावना, त्या राजकीय व्यक्तीची उपयुक्तता, संबंध, दलाली असे अनेक घटक यात गुंतले असतात. त्यामुळेच मायावती, जयललिता, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद पवार यांची नावं अनेक भानगडी व घोटाळ्यात सातत्याने समोर येऊनही त्यांचं काही बिघडत नाही.
हे सगळे घटक लक्षात घेऊन भुजबळ प्रकरणाकडे पहावे लागते. राजकीय सत्ता आणि प्रभावाचा वापर करून भुजबळ प्रचंड संपत्ती जमा करत आहे हे काय एकाएकी काल-परवा लक्षात आले का? गेल्या चार-पाच वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राला भुजबळांचे पराक्रम माहीत आहे. या विषयात अनेक वर्तमानपत्रं व वाहिन्यांनी पुराव्यांसहित रिपोर्ताज केलेत. आता खूप रामशास्त्री बाणा दाखवून कारवाई करत असलेला लाचलुचपत विभाग तेव्हा झोपला होता काय? दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा दोन-अडीच वर्षांपूर्वी प्रचंड गाजला होता. मात्र तेव्हा भुजबळांचं काहीही बिघडलं नाही. कारण तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. आपल्याच सरकारच्या एका वजनदार मंत्र्यावर कारवाई करणं तेव्हा सरकारच्या सोयीचं नव्हतं. आता भुजबळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून भाजपा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपल्याला किती तिडीक आहे, हे दाखविण्याचा प्रय▪करीत आहे, पण आतील गोष्ट वेगळीच असल्याची कुजबूज आहे. छगन भुजबळांचं शरद पवारांसोबत फाटल्याने ही कारवाई झाल्याचं बोललं जात आहे. भुजबळ समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी राजकारण करत असल्याने तसंही गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रवादीतील मराठा नेतृत्वासोबत त्यांचं जमत नव्हतं. त्यातचं महत्त्वाकांक्षी स्वभावामुळे भुजबळांनी देशपातळीवर नेटवर्क उभं करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शरद पवारांना हेच खटकलं, असं सांगितलं जातं. पवारांविरुद्ध राजकारण करायचं असेल तर आपली पाटी कोरी असावी लागते हे भुजबळ विसरले. (शरद पवारांनी पंतप्रधान होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेतून व गांधी घराण्याला तोड द्यायची असेल तर आपल्याला पैसाच कामी पडू शकतो अशी समजूत करून गेल्या काही वर्षांत केवळ पैसाकेंद्रित राजकारण केलं. तसाच प्रकार मराठा राजकारणाला चेक देण्यासाठी भुजबळांनी केला.) शरद पवारांना तसंही आपल्या सुभेदारांनी लाईनदोरी ओलांडलेली आवडत नाही. त्यामुळे त्यांनी भाजपातील आपले संबंध वापरून भुजबळांना अडचणीत आणले या आशयाच्या बातम्या खोट्या आहेत हे मानण्याचं कारण नाही. मात्र या बातम्या छगन भुजबळांपेक्षा देवेंद्र फडणवीसांसाठी अधिक धक्कादायक आहेत. फडणवीसांना केवळ शहा आणि मोदीचंच नाही तर पवारांचंही ऐकावं लागतं हा मेसेज यातून जातो.
या संपूर्ण प्रकरणात भुजबळांबद्दल सहानुभूती वाटण्याचं काही कारण नाही. एकेकाळचा हा लढवय्या नेता अलीकडच्या काही वर्षांत जात आणि पैशाच्या राजकारणात फसला आणि आपलं वेगळेपण हरवून बसला. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईबद्दल समता परिषदेचे कार्यकर्ते सोडलेत तर इतर कोणाला वाईट वाटायचं काही कारण नाही. मात्र भुजबळांविरुद्ध कारवाई होताना त्यांच्यापेक्षा गंभीर घोटाळे करणारे अजित पवार व सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध सरकार हात राखून कारवाई का करत आहे? हा प्रश्न निश्‍चितपणे उपस्थित होतो. भुजबळांविरुद्ध धडाधड धाडसत्र राबविणारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अजित पवारांना कुठल्या आधारावर चौकशीस अनुपस्थित राहण्याची सूट देतो? सत्तेच्या वर्तुळात जी माणसं आहेत त्या सार्‍यांना माहीत आहे की, सिंचन घोटाळा विषयात भाजपाने आपला टोन डाऊन केला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजपाविरुद्ध आगाऊपणा करायचा नाही त्या बदल्यात अजित पवार, तटकरेंच्या विषयात कारवाईची गती मंद करायची, असा करार झाल्याचे दोन्ही पक्षातील दुसर्‍या फळीचे नेते उघडपणे सांगतात. मुख्यमंत्र्यांचं या विषयातील मौन सूचक आहे. सिंचन घोटाळ्यातील सार्‍या भानगडी मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी या विषयात अनेकदा सभागृह गाजविलं. मग आता सत्तेवर येऊन आठ महिने झाले तरी मुख्यमंत्री शांत का? त्यांची धडाडी आता कुठे गेली? अजित पवार पाटबंधारेमंत्री असताना राज्याच्या तिजोरीला अब्जावधीचा चुना लागला. त्यांनी या खात्यात अक्षरश: मनमानी केली. राज्यात कुठल्या भागात पाटबंधारे प्रकल्प द्यायचा, तो कुठल्या ठेकेदाराला द्यायचा, त्याला किती सिक्युरिटी अँडव्हान्स द्यायचा, जे जुने प्रकल्प आहेत त्यातील पाणी कुठे वळवायचे, जनभावनेचा विचार न करता इंडियाबुल्ससारख्या कंपन्यांना ते एका रात्रीत कसे विकायचे (२00३ ते २0१0 या सात वर्षांत राज्यातील ४३ सिंचन प्रकल्पातील २८८६ दशलक्ष घनमीटर पाणी पवारांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे वळविलं.) हे सारे निर्णय अजित पवारांनी एकट्याने घेतले. मधल्या काळात विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी अंदाजपत्रकात वेगळी तरतूद करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर विदर्भातील ३८ जुन्या सिंचन प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याच्या नावाखाली त्या प्रकल्पांची किंमत सात महिन्यांत २0 हजार कोटींनी वाढविण्याची कमाल अजितदादाच्या खात्याने केली होती. प्रत्यक्षात दोन टक्के सिंचन क्षमताही वाढली नाही. असे अनेक चमत्कार दादांनी घडविले. नंतरच्या काळात तीच परंपरा तटकरेंनी चालविली. यामुळे पाटबंधारे ठेकेदारांची मात्र जबरदस्त चांदी झाली. संदीप बाजोरिया, मितेश भांगडिया, सतीश चव्हाण हे पाटबंधारे ठेकेदार पाटबंधारे प्रकल्पातून कमाविलेल्या पैशातून चक्क आमदार झालेत. वर्तमानपत्रं, चितळे कमिटी व पाटबंधारे विभागातल्या विजय पांढरेसारख्या अधिकार्‍यांनी ही सारी प्रकरणं पुराव्यांसह उघडकीस आणली. देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेच्या मागील कार्यकाळातील प्रत्येक सत्रात याविरुद्ध आवाज उठविला. ‘आम्ही सत्तेत आलो, तर या मंडळींना तुरुंगात घालू,’ अशी भाषणंही त्यांनी दिली. मात्र तो आवेश आता कुठे गेला हे समजत नाही. खरं तर भुजबळांइतकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे अजित पवार, सुनील तटकरे आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी केले आहे, पण मुख्यमंत्र्यांची अडचण आहे. त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका घेता येत नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांप्रमाणेच त्यांनाही गैरव्यवहाराचा, भ्रष्टाचाराचा संताप आहे.पण त्यांची सूत्रे जशी दिल्लीत होती तशीच फडणवीसांचीही आहे. पहिल्या दिवसापासून फडणवीसांनी काय करायचे आणि काय नाही, हे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी सांगतात. त्यामुळे त्यांचे इरादे कितीही नेक असले तरी शहा-मोदी जोडगोळीकडून संमती मिळत नाही तोपर्यंत फडणवीस अजित पवारांविरुद्ध कारवाई करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. शरद पवारांचे मोदींसोबतचे संबंध पाहता राज्यात काय करायचं आणि काय नाही, याबाबत त्यांना शरद पवारांनाही विश्‍वासात घ्यावं लागत असेल तर नवल नाही. राज्यातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा निर्धार करणार्‍या फडणवीसांच्या इंटेग्रिटीची आता कसोटी आहे. भुजबळांना एक न्याय आणि अजित पवार, तटकरेंना दुसरा… असा प्रकार झाल्यास देवेंद्र फडणवीसही इतर राजकारण्यांच्या रांगेतील एक ठरतील. बघूया. आगे आगे होता है क्या…
(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६ |