भाजपा स्वतंत्र विदर्भ देणार?

राग आळविला आहे़.  सत्तेचा एक भाग असतानाही अणे विदर्भाची मागणी जोरकसपणे
लावून धरत असल्यामुळे विदर्भवाद्यांचे ते सद्या हीरो आहेत़.  अणेंच्या
निमित्ताने का होईना स्वतंत्र विदर्भाच्या विषयात धुगधुगी कायम आहे, याचा
त्यांना आनंद आहे़.  आपल्या ताज्या वक्तव्यात अणेंंनी सार्वमताचा मुद्दा
घेतला आहे़.  विदर्भातील ५१ टक्के जनतेने विदर्भ नको, असे मत नोंदविल्यास
आम्ही विदर्भाची मागणी सोडून देऊ, असे ते म्हणाले़.  शरद पवारांपासून
पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेते विदर्भाची मागणी ही केवळ नेत्यांची आहे,
विदर्भातील जनतेची नाही, असे कायम सांगतात़ त्याला हे उत्तर आहे़.  हे खरं
आहे की, गेल्या अनेक वर्षात विदर्भातील सर्वसामान्य जनता स्वतंत्र
विदर्भाच्या विषयात रस्त्यावर आली नाही़.  सरकार नावाची यंत्रणा हादरुन
जाईल, असं कुठलं आंदोलनही त्यांनी केलं नाही़.  मात्र वेगळा विदर्भ व्हावा,
ही विदर्भातील बहुसंख्य लोकांची इच्छा आहे, हेही तेवढंच खरं आहे़.  केंद्र
व महाराष्ट्रात भाजपा सरकार आल्यापासून विदर्भवादी काहीसे शांत आहेत़.
स्वतंत्र विदर्भाचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेले नितीन गडकरी व देवेंद्र
फडणवीस हे सत्तेत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत़.  या दोघांची विदर्भाबद्दलची
कमिटमेंट प्रामाणिक आहे़.  त्यामुळे त्यांना वेळ दिला पाहिजे, असे अनेकांना
वाटते़.  दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील नेते राजकीय सोयीसाठी
महाराष्ट्राचे विभाजन होऊ देणार नाही़.  त्यामुळे गडकरी-फडणवीसांवरील
विश्वास वगैरे ठीक आहे़, पण आंदोलनाचा रेटा कायम असला पाहिजे, हा एक सूर
आहे़.
  स्वतंत्र विदर्भाचा चेंडू आता भारतीय जनता पक्षाच्या कोर्टात आहे़.
भाजपा कायम आपण छोट्या राज्याच्या बाजूने आहे, असे सांगत आला आहे़.
केंद्रातील मागच्या कार्यकाळात त्यांनी उत्तरांचल, झारखंड आणि छत्तीसगडची
निर्मिती करुन ते दाखवूनही दिले होते़.  तेव्हा त्यांना विदर्भही देता आला
असता़ मात्र शिवसेनेची ताकद तेव्हा मोठी होती़.  केंद्रातील अटलजींच्या
सरकारला तेव्हा अनेक कुबड्यांसोबत शिवसेनेच्या कुबड्यांचा आधार होता़.  आता
तशी स्थिती नाही़.  भारतीय जनता पक्षाची जर खरोखरच इच्छा असली तर ते वेगळा
विदर्भ आरामात काढून देऊ शकतात़.  आता शिवसेनेची चिंता करण्याची गरज नाही़.
राज्य विधिमंडळाने ठराव दिला तर ठीक, नाहीतर तेलंगणासारखं केंद्र सरकार
निर्णय घेऊ शकते़.  तसंही एक शिवसेना सोडली तर विदर्भाला इतर कुठल्या
पक्षाचा विरोध नाही़.  काँग्रेसने याविषयात कायम सोयीची भूमिका घेतली आहे़.
विदर्भ अनेक वर्ष काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे़.  महाराष्ट्रात सत्ता
कायम ठेवण्यात विदर्भाचा मोठा वाटा राहिला आहे़.  त्यामुळे स्वतंत्र
विदर्भाच्या विषयात काँग्रेसने डोळेझाक केली़.  एक पक्ष म्हणून काँग्रेसने
याविषयात कधी ठोस अशी भूमिका घेतलीच नाही़.  जेव्हा हा पक्ष सत्तेबाहेर
असतो तेव्हा बेकार झालेले नेते फक्त आवाज उठवित असतात़.  एनक़ेपी़साळवे,
वसंत साठेंपासून माणिकराव ठाकरे, नितीन राऊतपर्यंत ही परंपरा कायम आहे़.
राष्ट्रवादी या पश्चिम  महाराष्ट्रापुरत्या मर्यादित पक्षाला आणि
त्यांच्या नेत्यांना विदर्भाबद्दल प्रेम नाही हे उघड आहे़.  जेव्हापासून
विदर्भातील नेत्यांनी घटनेतील  ३७१(२) या निधीच्या समन्यायी वाटपाच्या
कलम अंमलबजावणीचा आग्रह धरुन तसे निर्देश राज्यपालांना काढायला भाग
पाडले, तेव्हापासून राष्ट्रवादीचे नेते संतापले आहेत़.  अनुशेषाच्या
नावाखाली विदर्भाला किती पैसे द्यायचे? त्यापेक्षा ही कटकट संपवून
टाका़.  त्यांना एकदाचा विदर्भ देऊन टाका, अशी त्यांची भूमिका आहे़.
राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्याला खासगीत विचारा, तो विदर्भाची
कटकट नको, हेच सांगेल़.
अशा स्थितीत आता निर्णय भाजपाला घ्यायचा आहे़.  नितीन गडकरी व देवेंद्र
फडणवीस यांनी सत्तेत सहभागी झाल्यापासून याविषयात सबुरीचं धोरण
स्वीकारलेलं आहे़.  फडणवीस अधेमधे आपण विदर्भाच्या बाजूचे आहोत, हे दाखवून
देतात़ गडकरी मात्र पोटातील पाणी हलू द्यायला तयार नाही़.  लोकसभा
निवडणुकीदरम्यान त्यांनी विदर्भवाद्यांना दिलेल्या लेखी वचननाम्याच्या
आठवण करुन देऊनही ते तोंड उघडत नाही़.  गडकरींना ओळखणारे सांगतात, गडकरी
जास्त न बोलता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर महाराष्ट्राचा तुकडा
पाडतील़.  पण अनेकांना याबाबत शंकाही वाटते़.  आणखी तीन वर्षानंतर राजकीय
परिस्थिती काय असेल, यावर विदर्भाचं भवितव्य अवलंबून असेल़.  यावेळी
महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता येण्यात आणि भाजप-सेना युतीत भाजपाचा वरचष्मा
राहण्यात विदर्भाचा वाटा निर्णायक राहिला़.  विदर्भातील ६२ पैकी तब्बल ४४
जागा त्यांनी जिंकल्या़.  मात्र विदर्भाने दिलेलं हे भरघोस यश स्वतंत्र
विदर्भाच्या मुळावर उठण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही़.
महाराष्ट्रासारखं महत्वाचं राज्य पुढेही आपल्याजवळ कायम राहिलं पाहिजे हा
विचार भाजपा नक्की करणाऱ.  अशा स्थितीत वेगळा विदर्भ देण्यास टाळाटाळ
होण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही़ . हे संभाव्य चित्र लक्षात घेऊन
श्रीहरी अणे आणि इतर विदर्भवाद्यांनी दबावतंत्राचा वापर करणे सुरु केले.
आहे़ या सगळ्या घडामोडीत गडकरी आणि फडणवीसांची मात्र तोंडावर पट्टी आहे़.
हे दोघे एक काम मात्र प्रामाणिकपणे करत आहे़.  सत्ता आणि अधिकाराच्या
माध्यमातून विदर्भाला जे जे देता येईल ते देणं या दोघांनी सुरु केलं आहे़.
नागपूरवर तर अगदी खैरात आहे़. मेट्रो, आयआयटी, आयआयएम,आयआयएमएस,  शेकडो
नवीन प्रकल्प,  रस्ते, पूलं, नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस हायवे, अनेक
जिल्हा मार्गाची राज्य मार्ग म्हणून घोषणा़ … असं बरंच काही होतं आहे़.
पुढच्या पाच वर्षात नागपूर हे महाराष्ट्रातीलचं नव्हे तर देशातील अव्वल
शहर होणार आहे़.  विदर्भातील दुसरं महत्वाचं शहर अमरावतीच्याही वाट्याला
काही गोष्टी येत आहेत़.  विदर्भाचे राज्यकर्ते नाकर्ते असतात, हा कलंक
गडकरी-फडणवीस जोडी पुसून टाकत आहे़ . सत्ता मिळाली तर त्या माध्यमातून
विदर्भाचा कायापालट करायचा, हे या दोघांनी ठरविलं दिसते़.   येणा-या  वर्षात
जेवढा अधिक विकास करता येईल तेवढा करुन घेऊ़,  नंतर विदर्भाचं पाहता येईल,
असा गडकरींचा दृष्टीकोन दिसतो आहे़.  विदर्भाचे जुनेजाणते अभ्यासू नेते बी़
टी़ देशमुखही वेगळ्या पद्धतीने हेच सांगत आहेत़.  घटनेतील ३७१ (२) कलमाने
जे अधिकार दिलेत त्यासाठी एकत्र येऊन झगडा़.  हक्काचं ते मिळवा, असं
त्यांचं सांगणं आहे़.  विदर्भवादी मात्र अधीर आहेत़.  आधीच खूप उशीर झाला
आहे़.  आता परिस्थिती कधी नव्हे एवढी अनुकूल असताना घाव घालण्याची हीच वेळ
आहे, असे त्यांना वाटते़.  श्रीहरी अणेंचं वक्तव्य हा त्याचाच भाग आहे़.
बघूया गडकरी-फडणवीस काय करतात ते!