आहेत असं दिसताहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), शिवसंग्राम संघटना या सर्वांनी मिळून गेल्या महिन्याभरात दोनदा भाजपावर एकत्रितपणे हल्ला चढविला. आतापर्यंत किमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत त्यांची भाषा सबुरीची होती. आता मात्र फडणवीसांनाही पाहून घेऊ, असे इशारे देण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपाचं सरकार येऊन जवळपास एक वर्ष होत आलं तरी सत्तेतील सहभागाबाबत तोंडाला पानेच पुसली जात आहेत, हा सहयोगी पक्षांचा संताप आहे. सहयोगी पक्षाचे नेते सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, रामदास आठवले, विनायक मेटे सारेच गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या वचनांची, वायद्यांची आठवण देत आहेत. निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष व फडणवीसांनी सहयोगी पक्षांना भरभरून आश्‍वासने दिलीत हे अजिबात खोटं नाही. खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर व इतर नेत्यांची शिवसेनेसोबत ‘मातोश्री’वर जागावाटपाबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असताना देवेंद्र फडणवीसांच्या एका फोनने या नेत्यांनी ती चर्चा मोडली. फडणवीसांनी तेव्हा सत्तेतील सहभागाचं स्वत:च्या सहीचं लेखी आश्‍वासन या पक्षांना दिलं होतं. हे सहयोगी पक्ष तेव्हा भाजपाकडे आल्याने भाजपा-शिवसेनेच्या जागावाटपाच्या चर्चेत भाजपा एकदम ड्रायव्हिंग सिटवर आला होता. पुढे या सर्व घडामोडींचा भाजपाला फायदाही झाला. आता मात्र भाजपा शब्द पाळायला तयार नसल्याने सहयोगी पक्षांचा संयम संपला आहे. मुख्यमंत्री प्रत्येक भेटीत बोलतात गोड, शब्द पाळण्याची हमी देतात, पण करत काहीच नाही. त्यामुळे त्यांनी आता निर्वाणीची भाषा सुरू केली आहे. मात्र अजूनही थोडीफार का होईना मुख्यमंत्र्यांकडूनच त्यांना आशा आहे. आतील गोष्ट अशी आहे की, सहयोगी पक्षांच्या या सार्‍या नेत्यांचा फडणवीसांपेक्षा नितीन गडकरींवर जास्त रोष आहे. गडकरी शरद पवारांसोबतच्या आपल्या दोस्तीला जागून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप व इतरांना सत्तेत येऊ देत नाहीत, असे हे सारे नेते खासगीत सांगतात. (त्यामुळेच राष्ट्रवादीला मिठय़ा मारणे बंद करा, असे इशारेही ते देत असतात.) लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या सर्व पक्षांना गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपाकडे खेचून आणलं होतं. त्यामुळेही गडकरींना आपली अँलर्जी आहे, अशी या पक्षांची समजूत आहे. या नेत्यांच्या समजुतीत तथ्य नाही, असं नाही. राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, जानकर, आठवले आदी मंडळी गडकरींना फार रुचत नाही, हे त्यांच्या बॉडीलँग्वेजमधून अनेकदा दिसते. तिकडे शरद पवारांना स्वाभिमानी, रासप हे सत्तेत नको आहे, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे भाजपा हायकमांडजवळ पवारांनी काही खुट्या मारून ठेवल्या असतील, तर त्यातही नवल नाही. प्रश्न नितीन गडकरी व शरद पवारांना काय वाटते, त्यांची इच्छा काय आहे याचा नाहीय. गेल्या दहा महिन्यांचा राज्य सरकारचा कार्यकाळ पाहिला तर नितीन गडकरींच्या मनात काहीही असलं तरी फडणवीसांच्या कारभारात ते हस्तक्षेप करत आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर करता येत नाही. राज्य सरकारचे सारे निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा, फडणवीस व चंद्रकांत पाटील हे चौघेच घेत असतात. असं असतानाही सहयोगी पक्षांना सत्तेत सहभाग मिळत नाही याचा अर्थ त्यांनी समजून घेतला पाहिजे. गडकरी व शरद पवारांना खलनायक ठरविण्यापेक्षा सहयोगी पक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याची भारतीय जनता पक्षाचीच इच्छा नाही, हेच सार्‍या घटनाक्रमातून स्पष्ट होत आहे.
भारतीय जनता पक्षाला सत्तेचा माज फार लवकर चढतो हा इतिहास आहे. ६१ आमदार असलेल्या राज्यातील दुसर्‍या सर्वात मोठय़ा पक्षाला शिवसेनेला ते सतत अपमानस्पद वागणूक देत असताना छोटे-मोठे दबाव गट एवढंच स्वरूप असलेल्या सहयोगी पक्षांना कशाला मोजायचं, हा विचार जर भाजपावाले करत असतील, तर अजिबात नवल नाही. तसं राजकारणात आश्‍वासनं, वचनांना फार काही अर्थ नसतो. तेथे राजकीय ताकद आणि उपद्रव मूल्य तेवढं महत्त्वाचं असतं. याच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप, रिपाइंजवळ २0-२५ आमदार असते तर कुठंलही लेखी आश्‍वासन नसतं तरी ते आज सत्तेत असते. या चार पक्षांजवळ मिळून एक आमदार आहे. (गुजराती अमित शहांना आकड्यांची भाषा कळते. त्यामुळे ते कशाला यांना गंभीरतेने घेतील…) यांना सत्तेत घ्यायचं म्हणजे पुढे यांचे आमदार निवडून आणण्याची कटकटही भाजपाच्या मागे राहणार आहे. या सार्‍या गोष्टींचा विचार करून भाजपावाल्यांची टाळाटाळ सुरू आहे. मात्र भारतीय जनता पक्ष सहयोगी पक्षांसोबत ज्या पद्धतीने वागतो आहे ते वागणं भविष्यात त्यांना महागात पडू शकते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष यांची ताकद आकड्यातून तपासायला गेलं तर फसगत होते. गेल्या पाच वर्षांत याच दोन पक्षांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तोंडाला पश्‍चिम महाराष्ट्रात फेस आणला होता, याचा भाजपाला विसर पडलेला दिसतो. त्यांचे किती आमदार, खासदार आहेत यापेक्षा ते वातावरण निश्‍चितपणे बिघडवू शकतात. त्यांचं उपद्रव मूल्य मोठं आहे. महादेव जानकरांच्या वैयक्तिक क्षमतेचं जाऊ द्या, पण आज धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्यानिमित्ताने ते राज्यातील धनगर समाजाचे नेते झाले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रविकांत तुपकर यांचीही विश्‍वासार्हता मोठी आहे. ऊस उत्पादक पट्टय़ातला शेतकरी त्यांना मनापासून मानतो. हे सगळे नेते भाजपाची हवा खराब करू शकतात. गोपीनाथ मुंडेंना या छोट्या-छोट्या दबावगटांचं महत्त्व नेमकेपणाने माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी या सार्‍यांची मोट बांधून यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरुद्ध भिडविलं होतं. मात्र भाजपाला सत्ता मिळाल्यानंतर मुंडेंच्या सोशल इंजिनीअरिंगच्या यशस्वी प्रयोगाचं महत्त्व त्यांना वाटेनासं झालंय, असं दिसतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्याची जाण आहे, पण ते आश्‍वासन पूर्ततेच्या विषयात आग्रही आहेत, असं दिसत नाही. मुख्यमंत्री गेल्या काही महिन्यांपासून सपाटून कामाला लागले आहेत. राज्याचे नेमके प्रश्न काय आहेत हे त्यांना माहीत असल्याचं त्यांच्या निर्णयातून दिसतं आहे. उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधा, विकास या विषयात राज्याचं संतुलन बिघडलं आहे हे लक्षात आल्याने अविकसित व अनुशेषग्रस्त भागाकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष घातले आहे. त्या दृष्टीने काही कठोर निर्णयही त्यांनी घेतले आहेत. राज्यातील परकीय गुंतवणूक वाढावी, उद्योगस्नेही राज्य ही प्रतिमा कायम राहावी यासाठीही ते काम करत आहेत. अर्धवट सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची धडपड, जलशिवार योजनेचा कसून पाठपुरावा, विदर्भ-मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याबद्दल सांगता येतील. एखाद्या सिन्सिअर व कुशल प्रशासकाप्रमाणे त्यांचा कारभार सुरू आहे. मात्र महाराष्ट्रात केवळ ‘विकास पुरुष’ प्रतिमा असलेला मुख्यमंत्री चालत नाही, हे जरा त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. येथे जातीपातीचं राजकारण, वेगवेगळ्या अस्मिता, छोट्या-मोठय़ा दबाब गटांचे दुखणे या सार्‍या गोष्टी लक्षात घेऊन राज्यशकट हाकलावं लागतं. बाबासाहेब पुरंदरेंच्या महाराष्ट्र भूषण प्रकरणात निर्णयावर ठाम राहून त्यांनी एका समूहाकडून वाहवा मिळविली असली तरी राज्यातील वेगवेगळे समूह त्यामुळे चांगलेच दुखावले आहेत. त्यातून त्यांच्या प्रतिमाभंजनाची मोहीम सुरू झाली आहे. ते बहुजनविरोधी आहेत हा प्रचार आता सातत्याने चार वर्ष चालणार आहे. या अशा प्रकारातून एखाद्याची कमिटमेंट तपासायची नसते हे जरी खरे असले तरी अशा अनेक गोष्टींचा एकत्रित परिणाम शेवटी निवडणुकीत होत असतो. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जरी असले तरी त्यांना राजकारणाचा खूप अनुभव आहे असं नाही. राजकारणात कितीही चांगलं काम केलं तरी जात, पात, अस्मिता निर्णायक ठरतात, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. या विषयाचं भान ठेवलं नाही, वेगवेगळे समूह, दबावगट सांभाळून ठेवले नाहीत तर पायाखालची वाळू कधी सरकते याचा पत्ताही लागत नाही. त्यामुळे कामाच्या विषयात कितीही तडफ दाखविली तरी राज्यातील वातावरण प्रतिकूल झालं की हेच नरेंद्र मोदी, अमित शहा व आरआरएसवाले पहिला बळी फडणवीसांचाच घेतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचं, राज्याला पुढे नेण्याचं काम करत असतानाच जमिनीवरच्या राजकारणाकडेही जरा लक्ष दिलं पाहिजे. सत्तेवर जाताना जे जे मित्रपक्ष सोबत होते, त्यांच्या भावनांची बूज त्यांनी राखली पाहिजे. सत्तेच्या राजकारणात त्यांना एकटं पाडण्याचा जेव्हा प्रयत्न होईल तेव्हा हीच मंडळी निर्णायक ठरण्याची शक्यता असेल.
(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)