प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता उरली कुठे?

कोळसा खाणपट्टे वाटपासंदर्भात विरोधातील बातम्या प्रक्षेपित न करण्यासाठी ‘झी न्यूज’ या हिंदीतील ख्यातनाम वृत्तवाहिनीने 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा आरोप जिंदाल ग्रुपचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांनी केल्याने माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारतात ज्या काही मोजक्या व्यवस्थांवर लोकांचा अजूनही थोडाफार विश्वास आहे त्यामध्ये न्यायालयं आणि माध्यमांचा समावेश आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये जे काही छापून येतं आणि टीव्हीच्या पडद्यावर जे दिसतं ते खरं असतं अशी एक भाबडी समजूत आपल्याकडे आहे. अर्थात, माध्यमांचा गौरवशाली इतिहास व त्यांनी अगोदर निर्माण केलेल्या विश्वासामुळे ही समजूत तयार झाली आहे. मात्र माध्यमांबाबतचं आजचं वास्तव हे कमालीचं धक्कादायक आहे.

 
 हे वास्तव माध्यमांबाबतच्या विश्वासाला केवळ तडा जाणारं नाही, तर भगदाड पाडणारं आहे. याचे तपशील जाणून घेण्याअगोदर माध्यमांची भूमिका कशी बदलत गेली हे समजून घेणं आवश्यक ठरतं. स्वातंर्त्यापूर्वी आपल्या देशात सुरू झालेल्या सार्‍या वर्तमानपत्रांचे प्रामुख्याने दोनच उद्देश होते. नंबर एक : देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी जनजागृती करणे, लोकांची एकजूट करणे. दुसरा उद्देश होता : शिक्षण, जातीयता, बालविवाह, अंधश्रद्धा आदी विषयांत जनतेचं प्रबोधन करणे. वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून पैसा वा सत्ता मिळविणे असे विषय त्या काळात कोणाच्याही डोक्यात नव्हते. त्या काळातील वर्तमानपत्रांचे कर्तेधर्ते हे मुळात राजकारण, समाजकारण, शिक्षण आदी विषयांतील सर्वार्थाने मोठी माणसं होती. लोकांना सर्व विषयांत शिक्षित आणि शहाणं करणं हे त्यांचं ध्येय आणि उद्दिष्ट होतं. स्वातंर्त्यानंतरही काही काळ हीच परंपरा सुरू राहिली. मात्र वर्तमानपत्रांमुळे प्रतिष्ठा तर मिळतेच, पण यामुळे माणसं झुकविता येतात, या माध्यमातून पैसा खेचता येतो, वाटेल ती कामं करून घेता येतात, प्रसंगी सत्तास्थानही बळकाविता येतं हे लक्षात आल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातील माणसं आणि भांडवलदार या क्षेत्रात उतरले. तेव्हापासून ‘मिशन’ मानल्या गेलेल्या या क्षेत्राचं ‘प्रोफेशन’मध्ये रूपांतरण होण्यास सुरुवात झाली. तरीही काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांचा धंदेवाईकपणा सोडला तर 20व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापर्यंत परिस्थिती बरीच नियंत्रणात होती. पत्रकारितेची म्हणून जी काही मूल्यं होती ती जपण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अलीकडच्या काही वर्षात मात्र या क्षेत्राचं वेगाने पतन झालं आहे. वर्तमानपत्र व वृत्तवाहिन्यांच्या मालकांसाठी हे क्षेत्र आता धंदा झाला आहे. वर्तमानपत्र आणि चॅनलकडे ते ‘प्रॉडक्ट’ म्हणून पाहतात. त्यामुळे बाजारपेठेत प्रॉडक्ट विकण्यासाठी विक्रेते ज्या काही कलाकारी आणि बदमाशी करतात ते सारं करण्यात वर्तमानपत्र व वाहिन्यांच्या मालकांना काहीही वावगं वाटत नाही.

एकंदरीत या क्षेत्राचं स्वरूपच आता बदललं आहे. पैसा कमविणं, नफा कमविणं हीच आता माध्यमांची प्राथमिकता राहिली आहे. सामान्य माणसांच्या समस्या, सामाजिक बांधीलकी, जनजागरण या गोष्टी आता जागा भरण्यासाठी तेवढय़ा वापरल्या जातात. काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील एका अग्रगण्य वर्तमानपत्राच्या तरुण संचालकांनी त्यांच्या संपादकांना एक प्रश्न विचारला होता, ‘आपण हे मेळघाटातील आदिवासींचं कुपोषण व त्यांच्या बातम्यांना एवढी जागा का देतो? किती टक्के आदिवासी आपला पेपर वाचतात?’ त्यांचे ते प्रश्न ऐकून संपादकांना काय उत्तर द्यावे हे सुचेना. सामाजिक बांधीलकी सांगावं, तर ते त्या संचालकांच्या डोक्यावरून गेलं असतं. अलीकडे बहुतांश वर्तमानपत्रांची संचालक मंडळी ही मालकांची मुलं असतात. ही मुलं परेदशातील विद्यापीठांमधून व्यवस्थापनाचं शिक्षण घेऊन आली असतात. सोन्याचा चमचा घेऊन जन्मलेल्या या राजकुमारांना जमिनीवरील वास्तविकतेबाबत काहीही माहीत नसतं. ‘पैसा लाओ’ एवढी एकमेव गोष्ट त्यांना माहीत असते. त्यामुळे पैसा कुठून मिळेल या एकमेव गोष्टीचं प्लॅनिंग अलीकडे संपादकीय विभागाच्या बैठकांमध्ये होतं. (विद्वान व साहित्यिक म्हणून मिरवणारे संपादक निमूटपणे हे पाहतात.) गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राच्या मेट्रो शहरांमध्ये आपली आवृत्ती सुरू करणार्‍या एका वर्तमानपत्राची जाहिरात ही मंडळी कसा विचार करतात हे सांगून जाते. ‘महाराष्ट्रातील 90 टक्के श्रीमंत मराठी माणसं या सहा शहरांमध्ये राहतात. तेथे आम्ही आहोत.’ ‘ज्या मराठी माणसांजवळ चारचाकी गाडय़ा आहेत अशा माणसांपैकी 95 टक्के माणसं याच सहा शहरांत राहतात. त्यामुळे तुम्हांला तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात करायची असेल तर आम्हीच सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहोत’, हे ते जाहिरातदारांना सांगतात. आता बोला! वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास खेडय़ापाडय़ात राहणार्‍या सामान्य माणसांशी आम्हांला काहीही देणेघेणे नाही असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे. जाहिरातदारांकडून भरभक्कम गल्ला जमवून मेट्रो सिटीतील वाचकांना कवडीमोल भावात पेपर देण्याचं कामही हेच करतात. शेवटी धंदा तेवढा महत्त्वाचा.

अर्थात, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात, गावागावांत आमचं दैनिक जातं. आमची दलित, शोषित व समाजातील शेवटच्या माणसाशी बांधीलकी आहे अशा जाहिराती जे करतात तेसुद्धा काही वेगळं करत नाही. त्यांचे धंदे तर अफाट आहेत. सामान्य वाचकाचा विश्वास बसणार नाही असे आहेत. अलीकडे तर या सर्वव्यापी वर्तमानपत्रांनी प्रत्येक गोष्टीतून पैसा कमविण्याचा ध्यास घेतला आहे. या वर्तमानपत्रांमध्ये आता बातमीदार म्हणून नेमणूक करताना त्याला लिहिता येतं की नाही हे तपासलं जात नाही. तुम्ही पैसा किती आणू शकाल, हाच एकमेव प्रश्न विचारला जातो. जिल्हाठिकाणी प्रतिनिधी म्हणून जे काम करतात त्यापैकी एखाददुसरा अपवाद वगळता सारे जाहिरात एजंट झाले आहेत. वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात आता लिहिणार्‍या माणसाला किंमत नाही. त्याला टेबलवर बसविलं जातं. ज्याला पैसा खेचता येतो तोच आता फिल्डवर बातमीदारी करण्यास लायक मानला जातो. या प्रवृत्तीमुळे आता प्रत्येक जिल्हा व तालुकाठिकाणी लेखणीचा चाकू करून फिरणार्‍यांचा सुळसुळाट झाला आहे. ही माणसं जाहिराती तर आणतातच, पण मालकांचे स्तुतिगान गाणार्‍या पुस्तकांपासून सारं काही विकतात. टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी वाट्टेल ते करायला मालकांकडूनच यांना मुभा दिली जाते. त्यामुळे यांची हिंमत आता एवढी वाढली आहे, की वेगवेगळे नेते, महसूल व अगदी पोलीस अधिकार्‍यांनाही हे टार्गेट द्यायला लागले आहेत. मोठय़ा शहरातील गुंडांसारखी यांची कार्यपद्धती असते. ‘तुम्ही आम्हांला एवढे पैसे द्या, वर्षभर तुमच्याविरोधात काहीही छापून येणार नाही. तुम्ही आम्हांला खूश करा. तुमच्या सर्व धंद्यांकडे दुर्लक्ष करू’, असा अलिखित करारच असतो. त्यामुळे पैसे मोजले, की हवे ते आणि हव्या त्या ठिकाणी बातमी छापून येते. आपल्या विरोधकाला वाजवायचं असेल तर एक्स्ट्रा दाम मोजले की तेसुद्धा काम होते.

निवडणूक काळात तर ही मोठी म्हणविणारी वर्तमानपत्र सारं ताळतंत्र सोडतात. 2009च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील बहुतांश वर्तमानपत्रांनी कंबरेचं सोडून डोक्याला बांधलं होतं. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ज्या पेडन्यूज प्रकरणामुळे अडचणीत आले ते अशा मोठय़ा वर्तमानपत्रांच्या धंदेवाईकपणामुळेच झालं. त्या वर्तमानपत्राच्या तेव्हाच्या मुंबई आवृत्तीच्या संपादकांनी अशोक चव्हाणांकडून एक कोटी रुपये आणले होते. त्याचं कमिशन त्याला 17 लाख रुपये मिळालं होतं. त्या निवडणुकीदरम्यानच्या रंजक कथा सांगाव्या तेवढय़ा कमी आहेत. अशाच एका वृत्तपत्रसमूहाच्या संचालकांनी त्या निवडणुकीत आपल्या सर्व संपादकांना त्या त्या आवृत्ती क्षेत्रातून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये जमा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं. संपादकांनी आपापल्या जिल्हा प्रतिनिधींना ते वाटून दिलं होतं. दोनचार बाणेदार संपादक सोडलेत, तर कोणीही याला विरोध केला नव्हता. उलट त्या वर्तमानपत्राच्या नुकत्याच हाकललेल्या समूह संपादकांनी तेव्हा ‘मतदारांनो, आत्मा विकू नका’, असा हितोपदेश दिला होता. वर्तमानपत्राच्या स्थापनेपासून त्याचा उपयोग राजकारण व अर्थकारणासाठी करणार्‍या एक अग्रणी समूहाने त्या निवडणुकीदरम्यान कॅबिनेट मिनिस्टरकडून 50 लाख तर राज्यमंर्त्यांकडून 25 लाख रुपये आणा, असे आदेश आपल्या प्रतिनिधींना दिले होते. काही कर्तबगार प्रतिनिधींनी असे (नॉन अकाउंटेड) पैसे मोठय़ा प्रमाणात आणून मालकाला खूश केले होते.

उमेदवार निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ात अडकू नये यासाठी या वर्तमानपत्राने आचारसंहिता लागण्याअगोदर ‘विकासपर्व’ नावाने उमेदवारांच्या एमएलए पुरवण्या छापण्याचा फंडा काढला होता. 3 लाखांपासून 7 लाखांपर्यंत पैसे घेऊन उमेदवार किती कर्तबगार आहे हे सांगण्याचं काम त्या पुरवण्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं. त्यातून त्या समूहाजवळ एवढा पैसा जमा झाला होता, की तो पैसा पोत्यात टाकून त्यांच्या बंगल्यावर पोहोचवावा लागला. पत्रकारिता अशी ही या स्तरावर आता पोहोचली आहे. वर्तमानपत्र व टीव्ही वाहिन्यांचे मालकच गल्ल्यावर बसल्याने काही चांगलं करू इच्छिणार्‍या पत्रकारांना फार काही चॉइस उरला नाहीय. अपवादात्मक स्थितीत जेथे मालक व संचालक मंडळ अशा भानगडीत नाहीत तेथे त्यांचे पत्रकार हात मारून घेत आहेत. मोठी विचित्र अशी परिस्थिती आहे. काही मिणमिणते दिवे अशाही परिस्थितीत पत्रकारितेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचं काम करत आहेत. त्यांच्यामुळेच अनेक घोटाळे, भानगडी लोकांसमोर येत आहेत. मात्र त्यांनाही त्यांच्या अपरोक्ष विकलं जाणार नाही याची काहीच गॅरण्टी नाही. जोपर्यंत वाचक आणि प्रेक्षक असे धंदेवाईक वर्तमानपत्रं व चॅनल्सकडे पाठ फिरविणार नाही तोपर्यंत माध्यमांचं अध:पतन सुरूच राहणार आहे.

(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे वृत्तसंपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी :8888744796