|
शब्द फसवे असतात. मायावी असतात. ज्यांची  शब्दांवर हुकूमत आहे ते शब्दांचं मायाजाल रचून सामान्य माणसांना अलगद त्यात फसवितात. देशातील वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी सातत्याने हे प्रकार केले आहेत. ‘शायनिंग इंडिया’, ‘फिल गुड’, ‘देश बदल रहा है’, ‘काँग्रेस का हाथ, विकास के साथ’, ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशा मोहक शब्दांची पखरण करून राजकीय नेत्यांनी देशातील जनतेला कायम स्वप्नांच्या दुनियेत रमविले. शब्दांच्या माध्यमातून केलेली ही फसवणूक आकड्यांनी मात्र उघडकीस आणली आहे. आकडे कधीच खोटे बोलत नाहीत. जे काही रोखठोक वास्तव आहे, आकडे नेमकेपणाने ते सांगतं.स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणनेच्या आकड्यांनी नेमकं तेच काम केलं आहे. देश महासत्तेकडे वाटचाल करत आहे. देशात आता सर्व काही आलबेल आहे, असा दावा करणार्‍यांना या गणनेच्या आकड्यांनी एका क्षणात जमिनीवर आणले आहे. देशातील प्रत्येक कुटुंबाच्या दारी जाऊन जवळपास तीन वर्ष चाललेल्या या पाहणीचा जो अहवाल जाहीर झाला आहे, त्यातून देशाच्या तथाकथित विकासाची पार पोलखोल झाली आहे. देशातील जवळपास २५ कोटी कुटुंबांपैकी तब्बल १0.६८ कोटी कुटुंबांना अद्यापही भीक मागून वा उघड्यावर फेकलेलं अन्न खाऊन उदरनिर्वाह करावं लागतं हे भयानक वास्तव या पाहणीतून समोर आलं आहे. आता कुठे उरली हो गरिबी? किंवा आता भुकेमुळे वगैरे कोणी मरत नाही, असे भलत्याच आत्मविश्‍वासाने सांगणार्‍यांच्या थोबाडीत बसावी, असे हे आकडे आहेत. या पाहणीत तब्बल ४८.५२ टक्के जनता अद्यापही गरीब वा दारिद्रय़रेषेखाली आहे, ही गोष्टही समोर आली आहे. मजुरीवर पोट अवलंबून असणार्‍यांचं प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ५0 टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ५१ टक्के आहे. या ५१ टक्के जनतेजवळ कुठलीही जमीन नाही वा जगण्यासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही कौशल्य नाही. शेती पार बिनभरवशाची झाली असताना शेतीवर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबांची संख्या ६ कोटी आहे. म्हणजे ३0 ते ३५ टक्के लोकसंख्या अजूनही शेतीवर निर्भर आहे. तीन कोटी जनतेच्या डोक्यावर छप्पर नाही. ते उघड्यावर राहतात किंवा तात्पुरत्या कुडाच्या झोपडीत राहतात. देशातील ४0 टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबातील स्त्री-पुरुष प्रातर्विधीसाठी अद्यापही उघड्यावर जातात. ‘मेरा भारत महान’ म्हणविणार्‍या देशाचं हे आजचं अस्वस्थ करणारं वास्तव चित्र आहे. या देशाची ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ अशी सुस्पष्ट विभागणी झाली आहे, हे सांगणारा हा पाहणी अहवाल आहे. एकीकडे शहरातील डोळे दीपविणारा झगमगाट, मोठमोठय़ा इमारती, प्रशस्त रस्ते, जगभरातील नामांकित ब्रँडची आलिशान वाहने, भव्यदिव्य शो-रूम्स, चकचकीत मॉल व भरपूर पैसे असणारा आणि उधळणारा सुखासीन वर्ग आहे. या चंगळवादी वर्गाचं जगणं म्हणजेच देशाची प्रगती आहे असे मानणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे. देश वेगाने प्रगती करतो आहे, असे याच वर्गाला वाटते आहे. या सुखासीन वर्गाच्या जगण्यालाच टीव्ही, सिनेमा, वर्तमानपत्र व इतर माध्यमांमध्येही मोठं स्थान मिळत असल्याने भारतही असाच सुखासीनतेकडे वाटचाल करतो आहे, असं भ्रामक चित्र निर्माण झालं आहे. नवनवीन फॅशनमध्ये रमणारा, वेगवेगळ्या रिअँलिटी शोमध्ये भाग घेणारा, नाना प्रकारच्या लटपटी-खटपटी करून काही महिन्यांत कोट्यधीश झालेली माणसं म्हणजेच भारत असं चित्र आजच्या पिढीतील अनेकांच्या मनात रुजलं आहे. या पिढीला ग्रामीण भारतातील वास्तव अजिबात माहीत नाही. हा भारत शेतीआधारित जीवन जगणारा शेतकरी, शेतमजुरांचा भारत आहे. तो निराशेच्या काळोखात सापडला आहे. शेतीतून पोट भरण्याइतकंही उत्पन्न मिळत नसल्याने तो मरण जवळ करत आहे. या शेतकरी-शेतमजुरांच्या आजूबाजूला राहणीमान उंचावणार्‍या साधनांनी बाजारपेठ ओसंडून वाहत आहे, पण ती साधनं विकत घेण्याची त्याची क्षमता नाही. त्याची मुलं टीव्हीवर सुखासीन वर्गाचं आयुष्य पाहते. तसं जगण्याची स्वप्नं त्या मुलांना पडतात. त्या शेतकरी, शेतमजुरांना आपल्या मुलांना स्वप्नांपासून दूर नेता येत नाही आणि त्यांची स्वप्नंही पूर्ण करता येत नाही. दोन वेळच्या जेवणाची सोय करणंच त्यांना अशक्यप्राय झालं आहे. आज ना उद्या जादूच्या दिव्यानं आपलं आयुष्य बदलेल आणि आपणही चकचकीत आयुष्य जगू असं केवळ स्वप्नरंजन तो करू शकतो आहे. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ यांच्यातील अशी दरी प्रचंड वाढली आहे. एकीकडे काही मोजक्या माणसांची काही महिन्याआड कोटीच्या पटीत वाढणारी संपत्ती, त्यांच्या महालासारख्या बंगल्यांची वर्णनं आणि दुसरीकडे हातात तुटपुंजे जे काही आहे ते निसटून जाऊ नये यासाठी करावी लागणारी जीवघेणी धडपड, असा विचित्र मामला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी देशातील ५६५ राजे व संस्थानिकांजवळ देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ९७ टक्के संपत्ती होती. आज अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला, महिंद्रा अशा शंभरेक उद्योगपतींकडे ८0 टक्क्यांपेक्षा अधिक संपत्ती एकवटली आहे. देशाचा चेहरामोहरा बदलविण्याचा दावा करणार्‍यांसमोर हे चित्र बदलविण्याचं मोठं आव्हान आहे. गेली अडीच दशक आर्थिक उदारीकरणाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे, असे सांगणार्‍यांच्या डोळ्यात सामाजिक व आर्थिक पाहणीने अंजन घातले आहे. देशातील ५0 टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. त्यांना दोनवेळच्या जेवणाचीही भ्रांत आहे, ही सर्वांनाच शरम वाटावी अशी बाब आहे. या देशातील ‘इंडिया’ ने ‘भारता’कडे असंच दुर्लक्ष केलं तर सुखासीन इंडियाचंही जीवन फार काळ तसं राहणार नाही. त्यांच्या बुडालाही चटके लागायला सुरुवात होतील, हे सांगणारा हा पाहणी अहवाल आहे. (लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.) भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६ |