शनिशिंगणापूर विषयात राज्यातील सर्वपक्षीय दिग्गज नेत्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार किंवा नगर जिल्ह्याचे सूत्रे ज्यांच्या हाती आहे त्या विखे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढाकार घेऊन मंदिराचे विश्‍वस्त व गावकर्‍यांची समजूत घातली असती तर विषय मार्गी लागू शकला असता. पंकजा मुंडेंनेही परंपरांची पाठराखण करण्यातच धन्यता मानली. थोडक्यात हात भाजून घेण्याची कोणाचीही तयारी नव्हती. यानिमित्ताने महाराष्ट्राचं सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्व किती कातडीबचावू व दांभिक आहे, हे जनतेच्या लक्षात आलं आहे.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
कुठल्याही धर्माच्या प्रथा-परंपरा तकलादू असतात
 आणि काळानुरूप त्या मोडीत काढल्यात, तर कुठलंही आभाळ कोसळत नाही, हे शनिशिंगणापूर मंदिराच्या चौथर्‍यावरील स्त्रियांच्या प्रवेशाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. देवाधर्माच्या नावावर ज्यांच्या दुकानदार्‍या आहेत ते कायम कुठलाही आधार नसलेल्या प्रथा-परंपरांचा ढोल वाजवीत असतात, स्तोम माजवीत असतात. मात्र निर्धाराने त्यांना धक्का दिला की पत्त्याच्या बंगल्यासारखे ते कोसळून पडतात, हा इतिहास आहे. सतीची प्रथा असो, विधवांचं केशवपन असो, विधवांचा पुनर्विवाह, स्त्रियांचं शिक्षण, अस्पृश्यांचा मंदिर प्रवेश, स्त्रियांना संपत्तीत समान हक्क अशा अनेक विषयात परंपरांचा बागुलबुवा करून सनातन्यांनी त्या-त्या काळात आभाळ डोक्यावर घेतलं होतं. मात्र या सगळ्या लढायांमध्ये शेवटी त्यांना पराभूतच व्हावं लागलं होतं. शनिशिंगणापूरमध्ये काही वेगळं घडणार नव्हतं. खरंतर हे केव्हाचंच घडायला हवं होतं. एक अनामिक तरुणी-जिचा शोध अद्यापही लागला नाही, तिने सुरक्षारक्षकांचं लक्ष चुकवून शनिचौथर्‍यावर जाऊन दर्शन घेतलं, तेथून खर्‍या अर्थाने या लढाईला सुरुवात झाली. तृप्ती देसाईंच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर चाललेल्या लढाईने वातावरणनिर्मिती झाली असताना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायक दणक्याने मंदिराचे विश्‍वस्त व सनातन्यांना अखेर नमावं लागलं. न्यायालयाने या लढाईदरम्यान महाराष्ट्र हिंदू प्रार्थनास्थळे प्रवेश प्राधिकार कायद्याचीही आठवण करून दिली. १९५६ मधील या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने, संस्थेने, व्यवस्थापनाने एखाद्या व्यक्तीला मंदिर प्रवेश करण्यास मज्जाव केला, तर संबंधितांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. एवढय़ा महत्त्वाच्या कायद्याचं महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, सरकार आणि माध्यमांनाही विस्मरण झालं होतं, याचं नवल वाटतं. या कायद्याच्या जोरावर आता जिथे जिथे महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारला जातो ते त्र्यंबकेश्‍वर, कोल्हापूर वा महाराष्ट्रातील इतरही छोटे-मोठे मंदिरं…जिथे अशा जुनाट, कालबाह्य परंपरा असतील त्या तातडीने उखडून फेकल्या पाहिजेत. एवढंच नव्हे तर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन जगन्नाथपुरीपासून केरळपर्यंत जिथे कुठे महिलांना प्रवेश नाकारला जातो, तेथील मंदिर व्यवस्थापन व त्यामागील सनातनी डोक्यांची माजोरी ठेचून काढण्याचीही उत्तम संधी आता निर्माण झाली आहे. सनातनी परंपरांचा ज्यांना अभिमान आहे त्यांच्याच सत्ताकाळात हे घडत असेल, तर यापेक्षा चांगला योगायोग नाही.
या घटनेनंतर सनातन संस्थेने दिलेली प्रतिक्रिया पाहता लोकांच्या भावनांना आवाहन करत त्यांना भडकविण्याचे काम सुरूच राहणार आहे, हे स्पष्ट दिसते. शुक्रवारच्या घटनेमुळे हिंदूंच्या धर्मश्रद्धेचा अपमान झाल्याचे नमूद करताना शासन-प्रशासन हिंदूंच्या श्रद्धा जपण्यात अपयशी ठरले आहे, असे सनातनचे म्हणणे आहे. आता शनिदेवानेच धर्मबाह्य कृती करणार्‍यांना सद्बुद्धी द्यावी, अशी प्रार्थना त्यांनी केली आहे. सनातनचा चडफडाट समजण्याजोगा आहे. खरंतर या संपूर्ण प्रकरणात सरकारची भूमिका संदिग्धच राहिली. शनिमंदिरातील चौथर्‍यावर महिलांच्या प्रवेशाबद्दल सरकारने हायकोर्टात अनुकूलता दर्शविली असली तरी प्रत्यक्षात हायकोर्टाने जेव्हा निर्णायक निकाल दिला, तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीच्या विषयात सरकारने कच खाल्ली. न्यायालय निकालानंतर तृप्ती देसाई, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे आणि इतर महिलांनी शनिमंदिरात जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांना सुरक्षा देणे, त्यांना प्रतिबंध करणार्‍यांना रोखणे, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करणे सरकारचे काम होते; पण सरकार तमाशा पाहत होती. परिणामी देसाई व मुरकुटेंना मारहाण झाली. धार्मिक विषयात हात टाकताना सरकार कोणाचेही असो, ते कचरतेच हे यावेळीही लक्षात आले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महिलांचा मंदिर प्रवेश हा न्यायसंस्था व पर्यायाने कायद्याच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा होता. मात्र सरकारने जे जे होते ते पाहायचे ठरविले. ज्या महिलांना शनिमंदिरात जायचे असेल, त्यांना संरक्षण देऊ, अशी भूमिका सरकारने घेतली नाही. सरकारलाच काय दोष द्यायचा, इतर कुठला राजकीय पक्ष वा नेत्यानेही याविषयात भूमिका घेतली नाही. उलट बोटचेपेपणाच दाखविला. शनिमंदिर प्रवेशाचा मुद्दा पेटल्यानंतर महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडेंनी, ‘परंपरा जपायला हव्यात, उगाच धार्मिक विषयात हस्तक्षेप करायला नको,’ अशी आश्‍चर्यकारक भूमिका घेतली होती. (हे बोलताना परंपरा जर जपल्या असत्या, तर आपल्याला आमदार, मंत्री होण्याची संधी मिळाली असती का, हा विचार चुकूनही त्यांच्या डोक्यात आला नाही.) मात्र न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर लगेच पाथर्डीला जाऊन तेथील शनीला तेलाभिषेक करून त्या मोकळ्या झाल्या. बरं हे करताना चतुराई अशी की, त्या शिंगणापुरात गेल्या नाहीत. राज्याच्या महिला विकासमंत्री पुढाकार घेऊन शिंगणापूरला गेल्या असत्या तर कदाचित त्याच दिवशी हा विषय संपला असता, मात्र पंकजाताईंकडून तेवढं धाडस काही झालं नाही. सावित्रीच्या लेकी म्हणून घेणं ठीक आहे, पण सावित्री व्हायला हिंमत लागते, हे यानिमित्ताने त्यांच्या लक्षात आलं तरी खूप झालं. राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनीही पलटी मारली. न्यायालय निकालानंतर शनिशिंगणापूर जाण्याची घोषणा त्यांनी केली. पण वरून कान पिळल्यानंतर नगरहूनच त्या परत गेल्या. बाकी राज्याच्या दिग्गज नेत्यांनीही याविषयात सोयीस्कर मौन बाळगणेच पसंत केले. स्वत:ला पुरोगामी म्हणविणार्‍यांनीही तोंडाला पट्टी लावली होती. मुख्यमंत्री, शरद पवार किंवा नगर जिल्ह्याचे सूत्रे ज्यांच्या हाती आहे त्या विखे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जरा पुढाकार घेऊन मंदिराचे विश्‍वस्त व गावकर्‍यांची समजूत घातली असती तर विषय मार्गी लागू शकला असता; पण हात भाजून घेण्याची कोणाची तयारी नव्हती. यानिमित्ताने महाराष्ट्राचं सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्व किती कातडीबचावू व दांभिक आहे, हे जनतेच्या लक्षात आलं असेल. समाजसुधारणा व पुरोगामी विचारांची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रातील विद्यमान राजकीय नेतृत्व केवळ मतांचा विचार करून शांत राहते, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरूंची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. हिंदू कोडबिलाच्या वेळी या दोघांनी ज्या धीरोदात्तपणे बहुसंख्य समाजाच्या विरोधाचा सामना केला होता, त्याला तोड नाही. हिंदू समाज विशेषत: हिंदू स्त्रियांनी याबाबत या दोघांचे कायम ऋणी राहिलं पाहिजे. हिंदू समाजाच्या हजारो वर्षे चाललेल्या पारंपरिक प्रथा-परंपरांमध्ये लुडबुड करण्याचा एका दलिताला काय हक्क आहे, असा अतिशय अवमानजनक सवाल हिंदू कोडबिलाच्या निमित्ताने तत्कालीन सनातन्यांनी केला होता. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांना दिलेलं उत्तर लक्षात ठेवण्याजोगं आहे. ते म्हणाले होते- ‘समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गातील असमानता आणि स्त्री-पुरुष यांच्यातील असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन केवळ आर्थिक समस्येशी निगडित कायदे करणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगार्‍यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.’ मालमत्ता हक्क, मृताचा वारसदार ठरविण्याचा हक्क, पोटगी, विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान याविषयात हिंदू स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब योद्धय़ासारखे लढलेत. सनातन्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे १९५१ मध्ये हिंदू कोडबिलातील केवळ चार कलमे मंजूर झाली. त्यामुळे निराश झालेल्या बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. मात्र पुढे पंडित नेहरूंनी कॉंग्रेसमधील डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पट्टाभी सीतारामय्या आणि ब्रह्मनंद सरस्वती, शंकराचार्य, स्वामी करपात्री, हिंदू महासभा, संघ व तमाम सनातन्यांच्या विरोधाला पुरून उरत हिंदू कोडबिलाचे चार वेगवेगळे भाग करत हे कायदे मंजूर करून घेतले. बाबासाहेबांची लढाई त्यांनी सार्थकी लावली. या दोघांमुळे हिंदू स्त्रीला आज पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळाले आहेत. दुसरीकडे मुस्लिम समाज व त्यांच्या नेत्यांनी मात्र वैयक्तिक कायद्यात बदल करू देण्यास ठाम विरोध केला. त्याचे परिणाम आज त्या समाजाला विशेषत: त्यांच्या स्त्रियांना भोगावे लागत आहे. शनिशिंगणापूरच्या निमित्ताने मुस्लिम स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांच्या लढाईला बळ मिळाल्यास ते खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. हाजी अली दग्र्यातील प्रवेशाचा विषय असो, तलाक वा पोटगी, सार्‍याच विषयात मुस्लिम स्त्रियांना न्याय्य अधिकार मिळालेच पाहिजे. शेवटी समाज कुठलाही असो…परिवर्तनाची लढाई लढताना कुठल्याही परिणामाची चिंता न करता भविष्याचा वेध घेऊन जे लढतात तेच यशस्वी होतात. |
|
रोखठोकपणे ! छानच !