राज्यसभा, विधानपरिषदेच्या जागांचा लिलाव होऊ द्या!

महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवायच्या सात जागांसाठीची निवडणूक बिनविरोध पार पडली. राज्यसभेला केंद्रीय विधिमंडळाचं ‘वरिष्ठ सभागृह’ म्हटलं जातं. या सभागृहातील प्रतिनिधी वेगवेगळ्या राज्यातून निवडून जात असल्याने राज्यसभेला ‘कौन्सिल ऑफ स्टेट्स’ असंसुद्धा संबोधलं जातं. १९५२ च्या देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यसभा अस्तित्वात आली. स्वतंत्र भारताच्या विधिमंडळात ब्रिटनप्रमाणे वरिष्ठ सभागृह असावं का, यासाठी संविधान सभेत घमासान चर्चा झाली होती. शेवटी अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर थेट जनतेतून निवडून येणार्‍या प्रतिनिधींच्या सभागृहासोबतच राज्यांचं प्रतिनिधित्व करणारं वरिष्ठ सभागृह असावं यावर सहमती झाली होती.


 या सभागृहाच्या सर्मथनार्थ अनेक उदात्त युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. त्यामध्ये देशाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, जे निवडणूक रणधुमाळीत भाग घेऊ इच्छित नाही, मात्र त्यांचे ज्ञान, विद्वता आणि अनुभवाचा देशाला उपयोग व्हावा, यासाठी हे सभागृह असलं पाहिजे, हा प्रमुख मुद्दा होता. (त्यानंतर केंद्राप्रमाणे अनेक राज्यांनीही आपल्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह अस्तित्वात आणलं.) राज्यसभेच्या गठनानंतर प्रारंभीची काही वर्षे खरोखरच अनेक मोठी माणसं राज्यसभेवर निवडून पाठविण्यात आली. मात्र काही वर्षांतच सभागृह स्थापनेमागच्या सार्‍या तत्त्वांना हरताळ फासण्यात आला. आता अलीकडच्या काही वर्षांत तर राज्यसभा असो वा राज्यातील विधानपरिषद, या सभागृहांची ओळख प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभव झालेल्या पडेल नेत्यांची सोय लावणारी, भाटगिरी करणार्‍या वर्तमानपत्रांचे मालक व संपादक आणि पक्षाला आर्थिक रसद पुरविणारे उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारी सभागृह अशी झाली आहेत. हे कमी की काय म्हणून राष्ट्रपती व राज्यपाल आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून राज्यसभा व विधानपरिषदेवर जे सदस्य नियुक्त करतात, त्या नियुक्त्यांमध्येही आता राजकारण आणि अर्थकारण घुसलं आहे. थोडक्यात राज्यसभा वा विधानपरिषदेला आता वरिष्ठ सभागृह नावापुरतं म्हणायचं, प्रत्यक्षात आता ही सभागृह उद्योगपती, बिल्डर, व्यापार्‍यांची सभागृह झाली आहेत.

यात अतिशयोक्ती वाटत असेल, तर गेल्या काही वर्षांत राज्यसभा वा विधानपरिषदेवर निवडून गेलेल्या माणसांची यादी तपासा. उत्तर आपसूक मिळून जाईल. आता परवाच्याच निवडणुकीचं घ्या. संजय काकडे हे पुण्यातील विख्यात बिल्डर विनासायास खासदार झाले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा आदी पक्षांमध्ये वर्षानुवर्ष निष्ठेने, नेटानं काम करणारे अनेक नेते आपल्या मेहनतीचं पक्ष कधीतरी चीज करेल या अपेक्षेत असताना संजय काकडेंसारखी माणसं एका रात्रीत खासदार होतात. ही किमया त्यांच्याजवळच्या पैशाची असते, हे आता अगदी उघड सत्य आहे. कागदोपत्री ४२५ कोटीचे मालक असलेल्या काकडेंना ही निवडणूक किती कोटीत पडली, हे त्यांचे त्यांना माहीत. ते शरद पवारांना भेटले, नंतर उद्धव ठाकरे व गोपीनाथ मुंडेंनाही भेटले. अपक्ष आमदारांची सोय त्यांनी आधीच लावली होती. त्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने सातव्या जागेसाठी उमेदवार रिंगणात उतरविण्याचा साधा प्रयत्नसुद्धा केला नाही, एवढी किमया काकडेंनी घडवून आणली. ही किमया काय असते याबाबत आता कोणताही राजकीय पक्षही अजिबात लपवाछपवी करत नाही. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पैसा लागतो आणि हा पैसा उद्योगपती, बिल्डर यांच्यामार्फतच येऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून केला जातो. शिवसेना गेल्या तीन टर्मपासून उद्योगपती राजकुमार धूत यांना राज्यसभेवर पाठविते. धूत शिवसेनेचे मोठे फायनान्सर आहेत.त्याअगोदर मुकेश पटेल, चंद्रिका केनिया, कन्हैयालाल गिडवाणी, (विधानपरिषद) यांना शिवसेनेने वरिष्ठांच्या सभागृहात संधी दिली होती. त्यांचाही रोल शिवसेनेला वेगवेगळ्या मार्गाने अर्थपुरवठा मिळवून हाच होता. काँग्रेस तर हे काम नित्यनेमाने करते. काँग्रेसने या वेळीही मुरली देवरांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठविलं. खरंतर त्यांचं वय झालं आहे. तब्येतही ठीक नसते. पण तरी काँग्रेसाठी ते महत्त्वाचे आहे. कारण देवरा काँग्रेससाठी मुंबईच्या तिजोर्‍या खोलून देतात. रिलायन्ससोबत त्यांचा अगदी घरोबा आहे. हे मुरली देवरा पेट्रोलियम मंत्री असताना त्यांनी गोदावरी खोर्‍यातील नैसर्गिक वायूचे अब्जावधी रुपयांचे साठे अतिशय कमी भावात रिलायन्सला सोपविले होते. यांचा मुलगा मिलिंद देवराही खासदार आहे. तरीही एकाच घरात दोन खासदारकी असण्यात काँग्रेसला काहीही वावगं वाटत नाही. तिकडे राहुल गांधी राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या गोष्टी करतात. एकडे प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र हा असा असतो.

या व्यवहारात भारतीय जनता पक्षही चांगलाच कुशल झाला आहे. राज्यसभा वा विधानपरिषदेवर भाजपाकडून पाठविलेली नाव जरा तपासली तर एकेकाळचा सोवळ्यातला हा पक्ष पैशाच्या राजकारणात कसा तरबेज झाला, हे लक्षात येतं. विधानपरिषदेवर निवडून गेलेले प्रवीण पोटे, मितेश भांगडिया, राज्यसभेवरील अजय संचेती ही अशी अनेक नावं भाजपाची बदललेली संस्कृती सांगून जातात. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तर पैशाचा विशेष लळा असणारा पक्ष आहे. स्वाभाविकच उद्योगपती, बिल्डर, ठेकेदारांना या पक्षात रेड कार्पेट ट्रीटमेंट असते. काही वर्षांपूर्वी वाय. पी. त्रिवेदी यांना राष्ट्रवादीने राज्यसभेवर पाठविले होते. आता देशविरोधी गुन्हेगारांचे वकील अशी ओळख असलेले फौजदारी वकील माजिद मेमन यांना त्यांनी संधी दिली आहे. आता निवडून आलेले संजय काकडे यांचीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत विशेष जवळीक आहे. विधानपरिषदेतील संदीप बाजोरिया, सुभाष झांबड, प्रभाकर घारगे, अनिल तटकरे, जयंत जाधव, वसंतराव डावखरे हे सारे कोट्यवधी रुपयांची उधळण करूनच विधानपरिषदेवर निवडून आले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील ७८ आमदारांपैकी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून येणारे २१ आमदार उघड-उघड नगरसेवकांचा घोडेबाजार भरवूनच निवडून येतात. एकेका मतदारसंघातील ही निवडणूक १00-१५0 कोटींच्या घरात जाते. विधानसभा सदस्यांमधून निवडल्या जाणार्‍या ३१ जागांसाठीही पैशाची भरपूर उलाढाल होते. थोडक्यात विधानपरिषदेच्या ७८ पैकी ५२ जागांच्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकल्या जातात. त्यामुळेच या सभागृहाला अलीकडे एल्डर हाऊस ऐवजी ‘बिल्डर हाऊस’ म्हणणे सुरू झालंय. गमतीची गोष्ट म्हणजे राज्यसभा व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत होणारी ही पैशाची उलाढाल राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून निवडणूक आयोगांपर्यंत सर्वांना माहीत आहे. तरीही बाहेर कीर्तनाची पाटी लावून आत जुगार भरविण्याचं हे नाटक थांबविण्याची इच्छा कोणालाही दिसत नाही. याचं कारण म्हणजे लोकशाही, लोकशाही असं नाटक खेळणार्‍या सर्वांसाठी हे अतिशय सोयीचं आहे. खरंतर लोकशाहीचं हे असं वस्त्रहरण करण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाने राज्यसभा व विधानपरिषदेच्या जागांचा जाहीर लिलाव केला पाहिजे. लिलावात जो उद्योगपती, बिल्डर, ठेकेदार, दलाल सर्वात जास्त रकमेची बोली लावेल त्याला राज्यसभा वा विधानपरिषद सदस्य म्हणून घोषित केलं पाहिजे. किमान यातून केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये तरी जमा होतील.

(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे कार्यकारी संपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६