अजितदादांवर कारवाईची हिंमत सरकारमध्ये आहे?

चालू अधिवेशनात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दय़ांवर ते तुफान फटकेबाजी करत आहेत. कर्जमाफीचा विषय असो, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची मंजुरी वा छगन भुजबळांची अटक… प्रत्येक विषयात त्यांनी विरोधकांना निरुत्तर केलं आहे. विरोधकांमध्ये पृथ्वीराज चव्हाणांचा अपवाद सोडला तर एकही बेदाग चेहरा नसल्याने त्यांना नामोहरम करणे मुख्यमंत्र्यांना सोपं जात आहे. भुजबळांच्या अटकेनंतर अजितदादा व तटकरेंचे चेहरे पडले आहेत. अर्थात भुजबळांच्या अटकेचं ते दु:ख नाही, तर ही वेळ आपल्यावरही लवकरच येऊ शकते, ही भीती त्यांच्या चेहर्‍यावर आहे. मुख्यमंत्र्यांना हे माहीत आहे. हुकमाचे सारे पत्ते सध्या तरी त्यांच्याजवळ आहेत. त्यामुळेच ज्यांनी घोटाळे केलेत त्यांना सोडले जाणार नाही, असे ते ठणकावून सांगत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना सत्तेत येऊन आता दीड वर्षाचा कालावधी होत आहे. मात्र विरोधी नेत्यासारखी बोलण्याची त्यांची सवय सुटायला तयार नाही. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात अभिनिवेष भरपूर असतो. इशारेही ते खूप देतात. पण एव्हाना सत्तेची ताकद आणि तिच्या र्मयादाही त्यांना बर्‍यापैकी कळल्या असाव्यात. त्यामुळे घोटाळेबाजांना सोडणार नाही, हे बोलणं पुरतं ठीक असलं तरी प्रत्येकच घोटाळेबाजावर कारवाई करता येतेच असं नाही, हे फडणवीस जाणून असतील. राजकारणात एखाद्याविरुदद्ध केव्हा कारवाई करायची आणि कधी दुर्लक्ष करायचे, याची काही गणितं असतात. राजकीय सोय-गैरसोयीनुसार याबाबत निर्णय घेतले जातात. काश्मीरमध्ये सत्तास्थापनेसाठी अमित शहा व मेहबुबा मुफ्तींची भेट होताच देशविरोधी घोषणा देण्याच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या उमर खालिद व अनिर्वान भट्टाचार्यच्या जामीनला दिल्ली पोलीस विरोध करत नाही. गेल्यावर्षी बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जयललितांचं राजकारण आता संपलं असं वाटत असताना कुठलंही तार्किक व समाधानकारक कारण न देता न्यायालय त्यांची तडकाफडकी निर्दोष मुक्तता करतं. उत्तर प्रदेशात मायावतींविरुद्धचे खटले थंडबस्त्यात टाकले जातात. निवडणुकीपूर्वी सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरांविरुद्ध रान उठवणारा भाजपा आज दिल्ली व हरयाणात त्यांचं सरकार असतानाही तोंडावर पट्टी ठेवून आहे. कोळसा घोटाळ्याबाबतही तसंच. त्यातील अनेक आरोपी नितीन गडकरींसह भाजपा नेत्यांचे आता खास मित्र आहेत. चेक अँण्ड बॅलन्स चा हा खेळ संसदीय लोकशाहीत अव्याहत सुरू असतो. कधी तोंड दाबायचं, कधी हात सैल करायचे, हे परिस्थितीनुसार ठरतं. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती, संबंधित नेत्याची उपयुक्तता, सभागृहातील संख्याबळ, आर्थिक हितसंबंध असे अनेक घटक यात गुंतले असतात.

भुजबळांविरुद्धच्या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री व भाजपाचे इतर नेते रामशास्त्री बाणा अंगात आणून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आपल्याला किती तिडीक आहे, हे दाखवण्याचा प्रय▪करत आहेत. पण ते काही खरं नाही. भुजबळांच्या अटकेचा निर्णय हा सक्तवसुली संचालनालयाचा आहे, असं सांगितलं जातं. पण त्यातही तथ्य नाही. कुठलीही शासकीय यंत्रणा तटस्थतेचा कितीही आव आणत असली तरी सत्ताधार्‍यांकडून हिरवी झेंडी मिळत नाही तोपर्यंत ते कुठलीही कारवाई करण्याच्या भानगडीत पडत नाही, हा इतिहास आहे. भाजपा सत्तेवर आल्यावर तपास यंत्रणा एका रात्रीत बदलल्यात असं मानण्याचं काही कारण नाही. त्यामुळे भुजबळांच्या अटकेची मुख्यमंत्र्यांना निश्‍चित माहिती असणार. अटकेची कारवाई आता का झाली याची कारणही त्यांना माहीत असेलच. भुजबळांचे पराक्रम आताचे आहेत अशातला भाग नाही. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्र भुजबळांच्या कर्तबगारीमुळे थक्क झालेला आहे. अनेक वर्तमानपत्र व वृत्तवाहिन्यांनी पुराव्यांसह त्यांच्या कर्तृत्वावर प्रकाशझोत टाकला आहे. असे असताना त्यांच्याविरुद्ध एवढय़ा उशिरा कारवाई होते याचा अर्थ आतापर्यंत त्यांना अटक करणे सोयीचे नव्हते एवढाच आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भुजबळांबद्दल सहानुभूती वाटण्याचं काही कारण नाही. एकेकाळचा हा लढवय्या नेता शिवसेना सोडल्यानंतर जात आणि पैशाचा राजकारणात फसला आणि आपलं वेगळेपण हरवून बसला. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईबद्दल समता परिषदेचे कार्यकर्ते सोडलेत, तर इतर कोणाला वाईट वाटण्याचं काही कारण नाही. भुजबळांविरुद्धच्या कारवाईनंतर आता अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना तुरुंगाची हवा खावी लागते काय, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. भुजबळांचा घोटाळा जेवढा गंभीर आहे त्यापेक्षा अजितदादांचा सिंचन घोटाळा मोठा आहे . २00३ ते २0१0 असे सात वर्ष अजितदादा जलसंपदामंत्री असताना त्यांनी या खात्यात केलेली मनमानी आणि राज्याच्या तिजोरीला लावलेला अब्जावधीचा चुना याची कहाणी खूपच सुरस आहे. राज्याच्या कुठल्या भागात पाटबंधारे प्रकल्प द्यायचा, तो कुठल्या ठेकेदाराला द्यायचा, त्याला किती सिक्युरिटी अँडव्हान्स द्यायचा, जे जुने प्रकल्प आहेत त्यातील पाणी कुठे वळवायचे, (अजितदादा जलसंपदामंत्री असताना राज्याच्या ४३ सिंचन प्रकल्पातील २८८६ दशलक्ष घनमीटर पाणी सारे नियम, कायदे धाब्यावर बसवून खासगी कंपन्यांचे वीज प्रकल्प व कंपन्यांना विकण्यात आले.) हे सारे निर्णय अजितदादांनी एकट्याने मनमानी पद्धतीने घेतलेत. अजितदादांच्या मर्जीतील अनेक ठेकेदारांनी यात आपली चांदी करून घेतली. संदीप बाजोरिया, मितेश भांगडिया, सतीश चव्हाण हे जलसंपदा विभागाचे कामे करणारे ठेकेदार तर चक्क सन्माननीय आमदार झालेत. दादांच्या या व अशा खास ठेकेदारांनी राज्यात सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या नावाखाली मंजूर झालेला कोट्यवधींचा पैसा हडपण्यासाठी एक खास कार्यपद्धती विकसित केली होती. हे ठेकेदार राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात अव्यवहार्य असलेले प्रकल्प सुचवायचे. अधिकार्‍यांवर दबाब आणून ते मंजूर करून घ्यायचे. अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करायला लावायचे. त्यानंतर खरी बदमाशी सुरू व्हायची. प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळेस हे ठेकेदार नवनवीन बाबी प्रकल्पात अंतभरूत करण्याचा आग्रह करायचे. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढायची. त्यानंतर हे ठेकेदार लगेच काम सुरू करण्याच्या नावाखाली भरभक्कम अँडव्हान्स उचलायचे. प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातही करायचे नाहीत. अनेक ठेकेदार यापद्धतीने मालामाल झाले आहेत. एवढय़ावरच हे थांबले नव्हते. नवीन प्रकल्पांसोबतच जुन्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता वाढवण्याच्या नावाखालीही त्यांनी कोट्यवधी रुपये हडपलेत. विदर्भात २00९ मध्ये ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत केवळ सात महिन्यांत २0 हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्याची कमाल करण्यात आली. त्यापैकी ३0 प्रकल्पांना केवळ चार दिवसांत मंजुरी मिळाली होती. असे खूप किस्से आहेत. मुख्यमंत्र्यांना हे माहीत आहे. त्यांनी अनेकदा पुराव्यांसह विधानसभेत याविरोधात आवाज उठविला आहे. यातील सर्व बारकावे त्यांना माहीत आहेत.भुजबळांच्या घोटाळ्यांपेक्षाही हा घोटाळा अधिक गंभीर आहे, याचीही त्यांना कल्पना आहे. मात्र याविषयात कारवाई करणे भाजपासाठी अडचणीचे आहे. कारण भाजपाचेही अनेक नेते, ठेकेदार व फायनान्सर यात अडकले आहेत. त्यातील काही खासदार, आमदारही आहेत. सिंचन घोटाळ्याची जर खरंच नि:पक्ष चौकशी झाली तर १९९५ पासून सुनील तटकरेंपर्यंत जेवढे पाटबंधारेमंत्री व सचिव होऊन गेलेत त्या सर्वांना तुरुंगात जावे लागू शकते, एवढा गंभीर हा घोटाळा आहे. यात भाजपाचीही अब्रू जाऊ शकते. त्यामुळे किरीट सोमय्या काहीही म्हणत असले तरी भुजबळांवर कारवाई झाली तशी ती अजितदादांवरही होईल, असे मानण्याचे कारण नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणात कारवाईची हिंमत करतील का, याबाबत शंका आहे. तशी हिंमत जर ते करू शकलेत तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांचं नाव वेगळ्या आदराने घेतले जाईल. शेवटी दोन दोन ताकदवर माजी उपमुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्याचा विषय सोपा नसतोच. बघूया…मुख्यमंत्री आपल्या शब्दाला जागतात का ते!
(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहे)